Every number on this site comes from a document I can point to:
Official papers first: Terms of Reference, clearance letters, Expert Appraisal and Forest Advisory Committee minutes, EIA reports, forest orders, gazettes and Central Electricity Authority records, mostly from the Parivesh portal.
News second: only from a fixed list of outlets (see About), summarised in my own words.
Every claim is labelled documented, reported, alleged (always with who alleges it) or official claim. The ⓘ beside a number shows the page and sentence it comes from.
Daily updates are added automatically and marked "not yet reviewed" until an editor checks them.
When sources disagree, I show both figures side by side.
Spotted a mistake, or have a document I should see? Write to daredavil239804@gmail.com with the page, the claim and, if you can, a source. I reply within 7 days and note every fix on the page.
Please check the linked source before you forward a figure.
Independent and unfunded. Every number links to its source: please check it before you share. Allegations are marked and attributed. Terms & disclaimer ·
Each card names a safeguard in environmental or forest law, what happened instead, and the documents that show it.
13 shortcuts
7 shown in official documents
6 projects involved
1
Threshold loophole Documented
Resettlement declared 'not applicable'
✅ The safeguard
The 2013 land acquisition law (RFCTLARR) requires a Rehabilitation and resettlement (R&R)What a project must provide to people who lose homes, land or livelihoods.More in glossary → plan for affected families.
⚠️ What happened
Karjat's Environmental impact assessment (EIA)The study a developer must commission on a project's effects on land, water, wildlife and people before it can get an EC.More in glossary → says no R&R plan is needed, citing a 2014 Maharashtra notification that applies R&R only to private purchases of 1,000 haDocumented“…pact Assessment (EIA) report , no Resettlement and Rehabilitation (R&R) Plan is required as the proposed PSP project is less than 1000 ha. As per the Government of Maharashtra s Gazette notification (Maharashtra Gazette notification No. LQN. 12/2013/C.R. 190/A-2 d…”Land Conflict Watch (cites draft EIA and 27 Aug 2014 notification) or more. The project needs 377 haDocumented“377 Ha at Village Potal, Saidongar, Ambot, etc, Sub District Karjat, District Raigarh,”Karjat EC, page1.
Wildlife clearance and stricter scrutiny apply to projects near protected areas.
⚠️ What happened
Karjat is framed as 16 kmDocumented“…3,000-megawatt pumped storage project in Karjat, Maharashtra, against environmental concerns, saying the project is located about 16 km from the Bhimashankar Wildlife Sanctuary and that all its components fall outside the sanctuary and its eco-sensitive zone. T…”ThePrint: Torrent says project outside sanctuary from Bhimashankar and outside its Eco-sensitive zone (ESZ)A notified buffer around a sanctuary or national park where some activities are banned or regulated.More in glossary →, so no wildlife clearance. Yet its own Environmental clearance (EC)The environment ministry's permission for a project, given after the EIA and public hearing, with conditions attached.More in glossary → lists 14Documented“Mammals (14): Indian Jackal, Indian Fox, Indian Wolf, Jungle Cat, Leopard, Indian Porcupine,”Karjat EC, page25Schedule-I speciesAnimals given the highest legal protection under the Wild Life (Protection) Act, such as leopard, sloth bear and pangolin.More in glossary → mammals in the study area and orders a human–animal conflict plan, and the site lies on the Bhimashankar–Malshej Wildlife corridorA strip of habitat that lets animals move between protected areas; usually has no legal protection of its own.More in glossary →.
Rejection by the Expert Appraisal Committee (EAC)The central committee of experts that recommends ToR and EC for river valley and hydro projects, including PSPs.More in glossary → should force a lower-impact redesign.
⚠️ What happened
Warasgaon–Warangi was rejected on 27 Sep 2024 after its forest need tripled. A fresh Terms of Reference (ToR)The list of studies an EIA must cover, set by the expert committee. Getting a ToR is the first clearance step, not a permission to build.More in glossary → was granted on 31 Dec 2024.
Cumulative impact assessmentA study of the combined effect of all projects in one river basin or landscape, rather than one project at a time.More in glossary → and carrying-capacity studies show what many projects do to one basin together.
⚠️ What happened
None exists for the Kal, Savitri, Pej, Kalu or Koyna basins. Pane's upper dam is ~3 kmDocumented“· Upper Adani Dam is barely 3 kms from the proposed Upper Dam of 1500 MW Pane Pumped Storage by JSW.”SANDRP: letter to the EAC on the Adani dams · 29 November 2024 from Warasgaon's; residents say more projects are planned within 15–20 km of Karjat.
Eco-sensitive zones, the 10 km buffer around protected areas, and Western Ghats / SahyadriThe 1,600 km mountain chain along India's west coast: older than the Himalaya, a UNESCO World Heritage site and a global biodiversity hotspot.More in glossary → conditions limit where projects can go.
⚠️ What happened
CEA concurrenceTechnical-economic approval of a hydro DPR by the Central Electricity Authority, needed above a cost threshold.More in glossary →'s Jan 2026 roadmap proposes allowing Pumped storage project (PSP)Two reservoirs at different heights: water is pumped up when power is cheap and released through turbines when power is needed.More in glossary → in un-notified ESZs and within 10 kmDocumented“In a policy roadmap released on Tuesday, the authority recommended permitting pumped-storage projects inside eco-sensitive zones and within a 10-Km aerial distance of protected areas where such zones have not yet been formally notified.”Swarajya of protected areas, a lighter 'Red categoryPollution boards' highest-pollution class of industries; hydel projects over 50 MW are red, which restricts them in some ESZs.More in glossary →' for off-stream PSPs, afforestation on degraded forest land, excluding land above tunnels from diversion, and relaxing Western Ghats conditions.
Any non-forest use of forest land needs prior clearance under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980The 1980 forest law (renamed in 2023) that requires central approval before forest land is diverted.More in glossary →.
⚠️ What happened
The Forest Advisory Committee (FAC)The central committee that recommends whether forest land may be diverted for a project.More in glossary → (Jul 2024) recommended exempting exploratory drilling for hydro and PSPs, with felling of up to 100 treesDocumented“…vironmental compliance burden for pumped hydro and other development projects. The exemption will allow for the felling of up to 100 trees for exploratory drilling in forest areas and consider it “forest activity,” so as to keep it outside the purview of the For…”Mongabay India. Notification status unconfirmed.
Fast-track promised before the projects are assessed
✅ The safeguard
Environmental and water approvals are meant to be independent assessments.
⚠️ What happened
The CM announced a 'fast-track mechanism' for time-bound clearances, including environmental approvals (Nov 2025), and ordered time-bound rollout of all 55Official claim“Maharashtra Pumped Storage Power Projects: 55 MoUs Fast-Tracked”Electrical MirrorMemorandum of understanding (MoU)A non-binding agreement between the state and a developer to study and build a project at a site, with a water allocation.More in glossary → (Mar 2026).
Green incentives should reward net environmental benefit.
⚠️ What happened
PSPs are classified as renewable, earning green certificates, priority lending, transmission waivers and proposed REC multipliers, without netting out forest carbon or checking what power charges them.
No construction before environmental and Forest clearance (Stage-I / Stage-II)Central permission to use forest land for a project. Stage-I is in-principle approval with conditions; Stage-II is final approval.More in glossary → and a Public hearingA meeting near the project site, run by the state pollution control board, where affected people can object on record.More in glossary →.
⚠️ What happened
Activists say a Dec 2023 EAC site visitAn inspection by EAC members. Since Sep 2024 the EAC wants one for every Western Ghats PSP before EC.More in glossary → found surveys and civil works at Patgaon, and that no public hearing preceded permission.
An EIA must survey the actual site's species and river.
⚠️ What happened
The Bhorande EIA used fish data from a dammed river of the same name in Ahmednagar, not the free-flowing Kalu, and is called 'vague' on endemic plants.
Tree enumeration fixes the compensation and the scale of felling.
⚠️ What happened
For Karjat: Torrent's own draft EIA estimates about 48,000 treesReported“…down. Using modern machinery, trees are being cut in two to five minutes," More alleged, adding that on paper it is claimed that 48,000 trees will be cut for the project, but the company is actually chopping around 2.5 lakh trees. More claimed that the villages ar…”ThePrint on 233 haReported“…te Change to review the project’s environmental implications. The organisation has raised concerns over the proposed diversion of 233 hectares of forest land, warning of potential impacts on the Saidongar area’s natural resources, wildlife and local communities.…”FPJ, the Oct 2026 felling permission is reported at 32,490Reported“…Pawar Oppose Cutting Of 32,490 Trees For Karjat Power Project A forest order dated October 14, 2026, reportedly permits felling 32,490 trees in Karjat forests for Torrent Power’s proposed 3,000 MW Saidongar-I project. Commenting on the opposition criticism, state…”FPJ, and activists allege far more are being cut. The same EIA describes the forest as shrub and grass dominated with very sparse small trees.
The EAC should independently test projects, including whether they are needed.
⚠️ What happened
Experts say the EAC's rejection rate is practically zero, that it does no options assessment, and ignores CEA's own estimate of needed PSP capacity (~5× more in clearance than needed).
या साइटवरील प्रत्येक आकडा मी दाखवू शकेन अशा एखाद्या दस्तऐवजातून आलेला आहे:
आधी अधिकृत कागदपत्रे: Terms of Reference (ToR), मंजुरीची पत्रे, तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC) आणि वन सल्लागार समितीच्या (FAC) बैठकांचे इतिवृत्त, EIA अहवाल, वन विभागाचे आदेश, राजपत्रे आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (CEA) नोंदी, बहुतेक Parivesh पोर्टलवरून.
नंतर बातम्या: फक्त ठरावीक माध्यमांतून (आमच्याविषयी पाहा), माझ्या शब्दांत सारांश.
प्रत्येक दाव्याला लेबल: अधिकृत दस्तऐवज, वृत्तांत, आरोप (आरोप कोण करतो ते नेहमी नमूद) किंवा अधिकृत दावा. आकड्याजवळील ⓘ तो आकडा ज्या पानावरून आणि वाक्यातून आला ते दाखवते.
रोजच्या नोंदी आपोआप जोडल्या जातात आणि संपादक तपासेपर्यंत त्यांवर "अद्याप पडताळणी बाकी" असे लिहिलेले असते.
स्रोतांमध्ये मतभेद असल्यास दोन्ही आकडे शेजारी शेजारी दाखवले आहेत.
चूक दिसली, किंवा मी पाहावा असा एखादा दस्तऐवज तुमच्याकडे आहे? daredavil239804@gmail.com वर पान, दावा आणि शक्य असल्यास स्रोत लिहून पाठवा. मी 7 दिवसांत उत्तर देईन, आणि प्रत्येक दुरुस्तीची नोंद त्या पानावर केली जाईल.
कोणताही आकडा पुढे पाठवण्याआधी कृपया जोडलेला स्रोत तपासा.
स्वतंत्र आणि कोणत्याही निधीशिवाय. प्रत्येक आकडा त्याच्या स्रोताशी जोडलेला आहे: शेअर करण्याआधी तो तपासा. आरोपांवर तसे लेबल आहे आणि ते कोणी केले ते नमूद आहे. अटी आणि अस्वीकरण ·
प्रत्येक कार्डवर पर्यावरण किंवा वन कायद्यातील एक संरक्षक तरतूद, प्रत्यक्षात काय झाले आणि ते दाखवणारे दस्तऐवज आहेत.
13 पळवाटा
7 अधिकृत दस्तऐवजांत दिसणाऱ्या
6 संबंधित प्रकल्प
1
मर्यादेतील पळवाट अधिकृत दस्तऐवज
पुनर्वसन (R&R)घरे, जमीन किंवा उपजीविका गमावणाऱ्या लोकांना प्रकल्पाने काय द्यायलाच हवे ते.शब्दकोशात अधिक → 'लागू नाही' असे जाहीर
✅ संरक्षक तरतूद
2013 चा भूसंपादन कायदा (RFCTLARR) बाधित कुटुंबांसाठी पुनर्वसनाचा आराखडा आवश्यक करतो.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
कर्जतच्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA)EC मिळण्यापूर्वी, प्रकल्पाचे जमीन, पाणी, वन्यजीव आणि लोकांवर होणारे परिणाम यांचा विकासकाने करवून घ्यायचा अभ्यास.शब्दकोशात अधिक → मसुद्यात पुनर्वसन (R&R) आराखड्याची गरज नाही असे म्हटले आहे; त्यासाठी 2014 च्या एका महाराष्ट्र अधिसूचनेचा आधार घेतला आहे, जी 1,000 haअधिकृत दस्तऐवजमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“…pact Assessment (EIA) report , no Resettlement and Rehabilitation (R&R) Plan is required as the proposed PSP project is less than 1000 ha. As per the Government of Maharashtra s Gazette notification (Maharashtra Gazette notification No. LQN. 12/2013/C.R. 190/A-2 d…”Land Conflict Watch (cites draft EIA and 27 Aug 2014 notification) किंवा त्याहून मोठ्या खासगी खरेदीलाच R&R लागू करते. प्रकल्पाला 377 haअधिकृत दस्तऐवजमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“377 Ha at Village Potal, Saidongar, Ambot, etc, Sub District Karjat, District Raigarh,”Karjat EC, पान1 लागते.
संरक्षित क्षेत्रांजवळच्या प्रकल्पांना वन्यजीव मंजुरी आणि अधिक कडक छाननी लागू होते.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
कर्जत भीमाशंकरपासून 16 kmअधिकृत दस्तऐवजमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“…3,000-megawatt pumped storage project in Karjat, Maharashtra, against environmental concerns, saying the project is located about 16 km from the Bhimashankar Wildlife Sanctuary and that all its components fall outside the sanctuary and its eco-sensitive zone. T…”ThePrint: Torrent says project outside sanctuary वर आणि त्याच्या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाभोवती अधिसूचित केलेला संरक्षक पट्टा, जिथे काही कामांवर बंदी किंवा नियंत्रण असते.शब्दकोशात अधिक → बाहेर आहे असे मांडले गेले, म्हणून वन्यजीव मंजुरी नाही. तरीही त्याच्याच पर्यावरण मंजुरी (EC)EIA आणि जनसुनावणीनंतर, अटींसह दिली जाणारी पर्यावरण मंत्रालयाची प्रकल्पाला परवानगी.शब्दकोशात अधिक → मध्ये अभ्यासक्षेत्रात 14अधिकृत दस्तऐवजमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“Mammals (14): Indian Jackal, Indian Fox, Indian Wolf, Jungle Cat, Leopard, Indian Porcupine,”Karjat EC, पान25Schedule-I प्रजातीWild Life (Protection) Act अंतर्गत सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण असलेले प्राणी, उदा. बिबट्या, अस्वल आणि खवले मांजर.शब्दकोशात अधिक → सस्तन प्राणी नोंदले आहेत आणि मानव–वन्यजीव संघर्ष आराखड्याचा आदेश आहे, आणि ही जागा भीमाशंकर–माळशेज वन्यजीव मार्गावर आहे.
तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने नाकारल्यावर कमी परिणाम करणारा नवा आराखडा करणे भाग पडायला हवे.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
जंगलाची गरज तिप्पट झाल्यावर 27 सप्टेंबर 2024 रोजी वरसगाव–वरंगी नाकारला गेला. 31 डिसेंबर 2024 रोजी त्याला नवे अभ्यासाच्या अटी, Terms of Reference (ToR)EIA मध्ये कोणकोणते अभ्यास करायचे त्याची तज्ज्ञ समितीने ठरवलेली यादी. ToR मिळणे ही मंजुरीची पहिली पायरी आहे, बांधकामाची परवानगी नव्हे.शब्दकोशात अधिक → मिळाले.
एकत्रित परिणाम आणि धारणक्षमतेचे अभ्यास अनेक प्रकल्प मिळून एका खोऱ्यावर काय परिणाम करतात ते दाखवतात.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
काळ, सावित्री, पेज, काळू किंवा कोयना खोऱ्यांसाठी असा एकही अभ्यास नाही. पाणेचे वरचे धरण वरसगावच्या धरणापासून ~3 kmअधिकृत दस्तऐवजमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“· Upper Adani Dam is barely 3 kms from the proposed Upper Dam of 1500 MW Pane Pumped Storage by JSW.”SANDRP: letter to the EAC on the Adani dams · 29 नोव्हेंबर, 2024 वर आहे; कर्जतपासून 15–20 km च्या आत आणखी प्रकल्प नियोजित आहेत, असे रहिवासी म्हणतात.
पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रे, संरक्षित क्षेत्रांभोवतीचा 10 km चा पट्टा आणि पश्चिम घाटासाठीच्या अटी प्रकल्प कुठे येऊ शकतात यावर मर्यादा घालतात.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
CEA सहमती (concurrence)ठरावीक खर्चापेक्षा मोठ्या जलविद्युत DPR ला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची (CEA) तांत्रिक-आर्थिक मान्यता.शब्दकोशात अधिक → च्या जानेवारी 2026 च्या आराखड्यात पुढील प्रस्ताव आहेत: अधिसूचित न झालेल्या ESZ मध्ये आणि संरक्षित क्षेत्रांपासून 10 kmअधिकृत दस्तऐवजमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“In a policy roadmap released on Tuesday, the authority recommended permitting pumped-storage projects inside eco-sensitive zones and within a 10-Km aerial distance of protected areas where such zones have not yet been formally notified.”Swarajya च्या आत पंप स्टोरेज प्रकल्प (PSP)वेगवेगळ्या उंचीवरचे दोन जलाशय: वीज स्वस्त असते तेव्हा पाणी पंपाने वर चढवले जाते, आणि विजेची गरज असते तेव्हा टर्बाइन्समधून खाली सोडले जाते.शब्दकोशात अधिक → ना परवानगी, off-stream PSP साठी सौम्य 'Red category (लाल श्रेणी)प्रदूषण मंडळांचा सर्वाधिक प्रदूषणकारी उद्योगांचा वर्ग; 50 MW पेक्षा मोठे जलविद्युत प्रकल्प 'red' मध्ये येतात, त्यामुळे काही ESZ मध्ये त्यांच्यावर निर्बंध येतात.शब्दकोशात अधिक →', ऱ्हास झालेल्या वनजमिनीवर वनीकरण, बोगद्यांच्या वरची जमीन वळवणुकीतून वगळणे, आणि पश्चिम घाटासाठीच्या अटी शिथिल करणे.
वनजमिनीच्या कोणत्याही वनेतर वापरासाठी Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (वन संवर्धन कायदा)वनजमीन दुसऱ्या कामासाठी वळवण्यापूर्वी केंद्राची मान्यता आवश्यक करणारा 1980 चा वन कायदा (2023 मध्ये नाव बदलले).शब्दकोशात अधिक → नुसार आधी मंजुरी लागते.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
वन सल्लागार समितीने (जुलै 2024) जलविद्युत आणि PSP साठीच्या शोध-ड्रिलिंगला, 100अधिकृत दस्तऐवजमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“…vironmental compliance burden for pumped hydro and other development projects. The exemption will allow for the felling of up to 100 trees for exploratory drilling in forest areas and consider it “forest activity,” so as to keep it outside the purview of the For…”Mongabay India झाडांपर्यंतच्या वृक्षतोडीसह, सूट देण्याची शिफारस केली. अधिसूचना निघाली की नाही याची खात्री झालेली नाही.
पर्यावरण आणि पाण्याच्या मंजुरी स्वतंत्र मूल्यांकनातून यायला हव्यात.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरण मंजुरीसह कालबद्ध मंजुरींसाठी 'फास्ट-ट्रॅक यंत्रणा' जाहीर केली (नोव्हेंबर 2025), आणि सर्व 55अधिकृत दावामूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“Maharashtra Pumped Storage Power Projects: 55 MoUs Fast-Tracked”Electrical Mirrorसामंजस्य करार (MoU)एखाद्या जागेवर प्रकल्पाचा अभ्यास करून तो उभारण्यासाठी राज्य सरकार आणि विकासक यांच्यातील बंधनकारक नसलेला करार, पाणी वाटपासह.शब्दकोशात अधिक → ची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले (मार्च 2026).
PSP ना नवीकरणीय ऊर्जा म्हणून वर्गीकृत केले आहे; त्यामुळे त्यांना हरित प्रमाणपत्रे, प्राधान्याने कर्ज, पारेषण शुल्कात सूट आणि प्रस्तावित REC गुणक मिळतात, पण नष्ट होणाऱ्या जंगलातील कार्बन वजा केला जात नाही किंवा ते कोणत्या विजेवर भरले जातात हेही तपासले जात नाही.
पर्यावरण आणि वन मंजुरी, FC (Stage-I / Stage-II)प्रकल्पासाठी वनजमीन वापरण्याची केंद्राची परवानगी. Stage-I म्हणजे अटींसह तत्त्वतः मान्यता; Stage-II म्हणजे अंतिम मान्यता.शब्दकोशात अधिक → व जनसुनावणीपूर्वी कोणतेही बांधकाम नाही.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
डिसेंबर 2023 मधील एका पाहणीत पाटगाव येथे सर्वेक्षण आणि बांधकामे आढळली, आणि परवानगीपूर्वी कोणतीही जनसुनावणी (public hearing)प्रकल्पस्थळाजवळ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतलेली बैठक, जिथे बाधित लोक अधिकृतपणे नोंद होईल असे आक्षेप घेऊ शकतात.शब्दकोशात अधिक → झाली नाही, असे कार्यकर्ते म्हणतात.
EIA मध्ये प्रत्यक्ष जागेवरील प्रजाती आणि नदीचे सर्वेक्षण असायलाच हवे.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
भोरांडेच्या EIA ने मुक्त वाहणाऱ्या काळू नदीऐवजी अहमदनगरमधील त्याच नावाच्या, धरण असलेल्या नदीचा माशांचा डेटा वापरला, आणि स्थानिक वनस्पतींबाबत तो 'अस्पष्ट' असल्याचे म्हटले गेले आहे.
झाडांची मोजणीच भरपाई आणि वृक्षतोडीचे प्रमाण ठरवते.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
कर्जतसाठी: Torrent च्या स्वतःच्या EIA मसुद्यात 233 haवृत्तांतमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“…te Change to review the project’s environmental implications. The organisation has raised concerns over the proposed diversion of 233 hectares of forest land, warning of potential impacts on the Saidongar area’s natural resources, wildlife and local communities.…”FPJ वर सुमारे 48,000वृत्तांतमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“…down. Using modern machinery, trees are being cut in two to five minutes," More alleged, adding that on paper it is claimed that 48,000 trees will be cut for the project, but the company is actually chopping around 2.5 lakh trees. More claimed that the villages ar…”ThePrint झाडांचा अंदाज आहे, ऑक्टोबर 2026 ची वृक्षतोड परवानगी 32,490वृत्तांतमूळ इंग्रजी दस्तऐवजातील उतारा“…Pawar Oppose Cutting Of 32,490 Trees For Karjat Power Project A forest order dated October 14, 2026, reportedly permits felling 32,490 trees in Karjat forests for Torrent Power’s proposed 3,000 MW Saidongar-I project. Commenting on the opposition criticism, state…”FPJ झाडांची असल्याचे वृत्तांत सांगतात, आणि त्याहून कितीतरी जास्त झाडे तोडली जात असल्याचा कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे. त्याच EIA मध्ये जंगलाचे वर्णन झुडपे आणि गवत प्रामुख्याने असलेले, अतिशय विरळ लहान झाडांचे असे केले आहे.
2013 च्या कायद्यानुसार न वापरलेली संपादित जमीन मूळ मालकांना परत मिळायला हवी.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
1990 च्या दशकात पिंपळगाव धरणासाठी संपादित केलेली खुबीची जमीन वापराविना पडून राहिली; ती परत मिळायला हवी होती आणि आता तिच्यावर PSP साठी नजर आहे, असे रहिवासी म्हणतात.
तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC)PSP सह नदी-खोरे आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ToR आणि EC ची शिफारस करणारी तज्ज्ञांची केंद्रीय समिती.शब्दकोशात अधिक → ने प्रकल्पांची स्वतंत्रपणे कसोटी लावायला हवी, त्यांची गरज आहे का यासह.
⚠️ प्रत्यक्षात काय झाले
EAC चे नकाराचे प्रमाण जवळजवळ शून्य आहे, ती पर्यायांचे मूल्यांकन करत नाही, आणि आवश्यक PSP क्षमतेबाबत CEA च्याच अंदाजाकडे दुर्लक्ष करते (गरजेपेक्षा ~5× अधिक क्षमता मंजुरीच्या प्रक्रियेत), असे तज्ज्ञ म्हणतात.
