Every number on this site comes from a document I can point to:
Official papers first: Terms of Reference, clearance letters, Expert Appraisal and Forest Advisory Committee minutes, EIA reports, forest orders, gazettes and Central Electricity Authority records, mostly from the Parivesh portal.
News second: only from a fixed list of outlets (see About), summarised in my own words.
Every claim is labelled documented, reported, alleged (always with who alleges it) or official claim. The ⓘ beside a number shows the page and sentence it comes from.
Daily updates are added automatically and marked "not yet reviewed" until an editor checks them.
When sources disagree, I show both figures side by side.
Spotted a mistake, or have a document I should see? Write to daredavil239804@gmail.com with the page, the claim and, if you can, a source. I reply within 7 days and note every fix on the page.
Please check the linked source before you forward a figure.
Independent and unfunded. Every number links to its source: please check it before you share. Allegations are marked and attributed. Terms & disclaimer ·
Take action
Decisions on pumped storage projects in the Sahyadri are still being made: study terms, clearances, gram sabhas and hearings. Here is what you can do, and who is already working on the ground.
Groups working on this
Group
Contact person
Phone
Email
Sahyadri Conservation and Sustainable Development Policy Study Group सह्याद्री संवर्धन आणि शाश्वत विकास धोरण अभ्यास समूह
Know the facts. Read the story and check the projects near your district: trees, forest land, villages and clearance status.
Go to the gram sabha. Under PESA and the Forest Rights Act, forest land in many of these villages cannot be diverted without the gram sabha's consent. Attend, ask questions and get your objection recorded in the minutes.
Object at the public hearing. Every project that needs an environmental clearance must hold a public hearing, announced at least 30 days ahead. Send written objections before the date and speak at the hearing. Keep a copy with the received stamp.
या साइटवरील प्रत्येक आकडा मी दाखवू शकेन अशा एखाद्या दस्तऐवजातून आलेला आहे:
आधी अधिकृत कागदपत्रे: Terms of Reference (ToR), मंजुरीची पत्रे, तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC) आणि वन सल्लागार समितीच्या (FAC) बैठकांचे इतिवृत्त, EIA अहवाल, वन विभागाचे आदेश, राजपत्रे आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (CEA) नोंदी, बहुतेक Parivesh पोर्टलवरून.
नंतर बातम्या: फक्त ठरावीक माध्यमांतून (आमच्याविषयी पाहा), माझ्या शब्दांत सारांश.
प्रत्येक दाव्याला लेबल: अधिकृत दस्तऐवज, वृत्तांत, आरोप (आरोप कोण करतो ते नेहमी नमूद) किंवा अधिकृत दावा. आकड्याजवळील ⓘ तो आकडा ज्या पानावरून आणि वाक्यातून आला ते दाखवते.
रोजच्या नोंदी आपोआप जोडल्या जातात आणि संपादक तपासेपर्यंत त्यांवर "अद्याप पडताळणी बाकी" असे लिहिलेले असते.
स्रोतांमध्ये मतभेद असल्यास दोन्ही आकडे शेजारी शेजारी दाखवले आहेत.
चूक दिसली, किंवा मी पाहावा असा एखादा दस्तऐवज तुमच्याकडे आहे? daredavil239804@gmail.com वर पान, दावा आणि शक्य असल्यास स्रोत लिहून पाठवा. मी 7 दिवसांत उत्तर देईन, आणि प्रत्येक दुरुस्तीची नोंद त्या पानावर केली जाईल.
कोणताही आकडा पुढे पाठवण्याआधी कृपया जोडलेला स्रोत तपासा.
स्वतंत्र आणि कोणत्याही निधीशिवाय. प्रत्येक आकडा त्याच्या स्रोताशी जोडलेला आहे: शेअर करण्याआधी तो तपासा. आरोपांवर तसे लेबल आहे आणि ते कोणी केले ते नमूद आहे. अटी आणि अस्वीकरण ·
कृती करा
सह्याद्रीतील पंप स्टोरेज प्रकल्पांबाबतचे निर्णय अजून होत आहेत: अभ्यासाच्या अटी, मंजुरी, ग्रामसभा आणि जनसुनावण्या. तुम्ही काय करू शकता, आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर कोण काम करत आहे, ते इथे आहे.
या विषयावर काम करणारे गट
गट
संपर्क व्यक्ती
फोन
ईमेल
सह्याद्री संवर्धन आणि शाश्वत विकास धोरण अभ्यास समूह
माहिती घ्या.कथा वाचा आणि तुमच्या जिल्ह्याजवळचे प्रकल्प पाहा: झाडे, वनजमीन, गावे आणि मंजुरीची स्थिती.
ग्रामसभेला जा.PESA आणि वनहक्क कायद्यानुसार यातील अनेक गावांतील वनजमीन ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय वळवता येत नाही. उपस्थित राहा, प्रश्न विचारा आणि तुमचा आक्षेप इतिवृत्तात नोंदवून घ्या.
जनसुनावणीत आक्षेप घ्या.पर्यावरण मंजुरी लागणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाची जनसुनावणी किमान 30 दिवस आधी जाहीर करावी लागते. तारखेआधी लेखी आक्षेप पाठवा आणि सुनावणीत बोला. पोच शिक्क्यासह प्रत जपून ठेवा.
कागदपत्रे मागा. Terms of Reference, EIA अहवाल, वन मंजुरीचा प्रस्ताव आणि झाडांची मोजणी यांसाठी माहितीचा अधिकार (RTI) अर्ज करा. प्रत्येक कागद काय असतो ते शब्दकोशात पाहा.
निर्णय घेणाऱ्यांना लिहा.तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (नदी-खोरे प्रकल्प), वन सल्लागार समिती, जिल्हाधिकारी, आमदार आणि खासदार यांना लिहा. प्रकल्पाचे नाव आणि त्याचा Parivesh प्रस्ताव क्रमांक नमूद करा.
वनहक्क दाव्यांना साथ द्या. बाधित कुटुंबांना वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दावे दाखल करण्यास आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्यास मदत करा.
जे दिसते त्याची नोंद ठेवा. सर्वेक्षण, ड्रिलिंग, वृक्षतोड किंवा रस्त्याच्या कामाचे तारीख आणि ठिकाणासह फोटो घ्या, आणि वरील गटांना पाठवा.
शेअर करा, चूक दुरुस्त करा. या साइटची पाने WhatsApp वर शेअर करा, आणि कोणी चुकीचा आकडा सांगितल्यास त्यांना स्रोत दाखवा.
स्वयंसेवक व्हा. सर्वेक्षण, भाषांतर, कायदेशीर काम किंवा जनजागृतीसाठी वरील गटांशी संपर्क साधा.
फक्त कायदेशीर आणि शांततापूर्ण कृती. ही साइट स्वतंत्र आहे आणि इथे दिलेल्या गटांशी तिचा संबंध नाही.