Every number on this site comes from a document I can point to:
Official papers first: Terms of Reference, clearance letters, Expert Appraisal and Forest Advisory Committee minutes, EIA reports, forest orders, gazettes and Central Electricity Authority records, mostly from the Parivesh portal.
News second: only from a fixed list of outlets (see About), summarised in my own words.
Every claim is labelled documented, reported, alleged (always with who alleges it) or official claim. The ⓘ beside a number shows the page and sentence it comes from.
Daily updates are added automatically and marked "not yet reviewed" until an editor checks them.
When sources disagree, I show both figures side by side.
Spotted a mistake, or have a document I should see? Write to daredavil239804@gmail.com with the page, the claim and, if you can, a source. I reply within 7 days and note every fix on the page.
Please check the linked source before you forward a figure.
Independent and unfunded. Every number links to its source: please check it before you share. Allegations are marked and attributed. Terms & disclaimer ·
Glossary
44 terms from clearance papers, court orders and power plans, in plain words.
Grid-scale batteries (mostly lithium-ion) that store electricity in containers, needing far less land than a Pumped storage project (PSP)Two reservoirs at different heights: water is pumped up when power is cheap and released through turbines when power is needed.More in glossary →.
Read more
Battery energy storage system (BESS)Grid-scale batteries (mostly lithium-ion) that store electricity in containers, needing far less land than a PSP.More in glossary → does the same grid job as a PSP for short durations (typically 2–4 hours) and can be built in months on small plots near substations. Indian tenders in 2025–26 brought battery tariffs close to 8-hour PSP tariffs per MW, MWh and GWhMW is how fast power flows; MWh (or GWh = 1,000 MWh) is how much energy is stored or delivered.More in glossary → of storage. CEA concurrenceTechnical-economic approval of a hydro DPR by the Central Electricity Authority, needed above a cost threshold.More in glossary →'s plan to 2031-32 has more battery capacity (47.24 GW) than pumped storage (26.69 GW). Batteries have their own costs: mining, a shorter life and recycling.
How much of the ground the tree crowns cover. 70% or more is 'Canopy density / very dense forestHow much of the ground the tree crowns cover. 70% or more is 'very dense forest' in India's forest survey.More in glossary →' in India's forest survey.
Read more
The Forest Survey of India classes forest cover by canopy density: very dense (70% and above), moderately dense (40–70%), open (10–40%) and scrub (below 10%). Forest papers record canopy as a fraction, so 'canopy 0.7' (as recorded for Shirawta) means very dense forest.
Actual yearly output divided by what the plant would produce running flat out all year.
Read more
A PSP is meant to run only a few hours a day. Karjat's Environmental clearance (EC)The environment ministry's permission for a project, given after the EIA and public hearing, with conditions attached.More in glossary → figures (6,241.5 million units a year from 3,000 MW) imply a Capacity factorActual yearly output divided by what the plant would produce running flat out all year.More in glossary → of about 24%, or roughly 5.7 full-power hours a day. Capacity factor matters for working out yearly losses and emissions.
A project big or risky enough to be appraised by the central environment ministry rather than the state.
Read more
The Environmental impact assessment (EIA)The study a developer must commission on a project's effects on land, water, wildlife and people before it can get an EC.More in glossary → sorts projects into Category A projectA project big or risky enough to be appraised by the central environment ministry rather than the state.More in glossary → (central appraisal by an Expert Appraisal Committee (EAC)The central committee of experts that recommends ToR and EC for river valley and hydro projects, including PSPs.More in glossary →) and Category B (state appraisal by SEIAA/SEAC). Category A projects skip screening and always need an EIA. All the Ghats PSPs are Category A under item 1(c), river valley projects.
Technical-economic approval of a hydro Detailed project report (DPR)The engineering and cost report for a project; a pre-feasibility report (PFR) is the early version.More in glossary → by the Central Electricity Authority, needed above a cost threshold.
Read more
Under Section 8 of the Electricity Act, 2003, hydro schemes above a capital cost set by the Centre need CEA concurrence: ₹3,000 crore under an Aug 2025 notification. That notification exempts off-stream Closed loopA PSP whose two reservoirs are built away from rivers; water is filled once and then recirculated.More in glossary → PSPs whatever their cost. Concurrence covers engineering and cost, not environment.
A PSP whose two reservoirs are built away from rivers; water is filled once and then recirculated.
Read more
In a closed-loop project both reservoirs are artificial and not on a natural stream. ('Off-stream' only means away from the main river; an off-stream project can still be Open loopA PSP with at least one reservoir on a river or stream, so it changes natural water flow.More in glossary →, like Bhivpuri.) Water is drawn once from a nearby source to fill them, then topped up for evaporation. This avoids damming a river, but the reservoirs, roads and Muck disposalRock and soil dug out for tunnels and caverns, dumped on land set aside for it.More in glossary → dumps still need land, often forest on hill tops and slopes. A 2025 central notification exempts off-stream closed-loop schemes from CEA concurrence of their project reports, whatever their cost.
Planting on other land to 'replace' forest that is cut. The developer pays; the money goes to a state Compensatory afforestation (CA) and CAMPAPlanting on other land to 'replace' forest that is cut. The developer pays; the money goes to a state CAMPA fund.More in glossary → fund.
Read more
For forest diverted, the developer must provide equal non-forest land (or twice the area of degraded forest) for planting, and pay for it into the state's CAMPA account. Plantations elsewhere do not replace a natural forest's age, species or water role. Karjat's CA land had to move from Ratnagiri to Patan (Satara) after landowners withdrew; the new land lies in the buffer of Western Ghats / SahyadriThe 1,600 km mountain chain along India's west coast: older than the Himalaya, a UNESCO World Heritage site and a global biodiversity hotspot.More in glossary →Wildlife sanctuary (WLS) and tiger reserveProtected areas under the Wild Life (Protection) Act. A tiger reserve has an inviolate core and a surrounding buffer.More in glossary → and is already mostly forest.
A study of the combined effect of all projects in one river basin or landscape, rather than one project at a time.
Read more
Each PSP's EIA looks at its own footprint. Several sites cluster on the same ridges (Saidongar, Pimpalpada Savale, Amba, Pawana Falyan, Bhivpuri) and catchments (Kalu: THDC Malshej and NHPC Kalu). The EAC has asked Amba's developer for 'a combined study of all projects', but no basin-wide cumulative study exists for these Sahyadri catchments.
The engineering and cost report for a project; a pre-feasibility report (PFR) is the early version.
Read more
A PFR accompanies the Terms of Reference (ToR)The list of studies an EIA must cover, set by the expert committee. Getting a ToR is the first clearance step, not a permission to build.More in glossary → application; the DPR comes later and sets the final layout, cost and tariff. Land and forest figures often change between the two.
Patches of old forest protected by villages for a local deity; often the last old-growth trees in a valley.
Read more
Maharashtra has thousands of Devrai (sacred grove)Patches of old forest protected by villages for a local deity; often the last old-growth trees in a valley.More in glossary → (counts range from about 2,800 to 4,000), most in the Ghats and Konkan, many owned by village councils or temple trusts. They hold rare and old trees and springs. They have no special legal status in Forest clearance (Stage-I / Stage-II)Central permission to use forest land for a project. Stage-I is in-principle approval with conditions; Stage-II is final approval.More in glossary → unless recorded as forest or as community forest resources under the Forest Rights Act (FRA)The 2006 law that recognises tribal and forest-dwelling communities' rights over the land and forests they use.More in glossary →.
An inspection by EAC members. Since Sep 2024 the EAC wants one for every Western Ghats PSP before EC.
Read more
At its 16th meeting (27 Sep 2024) the EAC recommended EAC site visitAn inspection by EAC members. Since Sep 2024 the EAC wants one for every Western Ghats PSP before EC.More in glossary →, 'wherever feasible', for all PSPs in the Western Ghats. Visits are short and accompanied by the developer. Some sites could not be reached (Karjat's upper reservoirs were judged from drone footage), and the Amba and Malshej Ghat visits took place in June, before the monsoon, when hill streams are dry.
A notified buffer around a sanctuary or national park where some activities are banned or regulated.
Read more
Eco-sensitive zone (ESZ)A notified buffer around a sanctuary or national park where some activities are banned or regulated.More in glossary → are notified around protected areas, usually up to 10 km, with activities listed as prohibited, regulated or permitted. Where no ESZ is notified, projects within 10 km of a protected area need the National Board for Wildlife (NBWL)The body chaired by the Prime Minister whose Standing Committee must approve projects in or near protected areas.More in glossary → Standing Committee's approval. Some ESZ notifications ban new major hydro (Kalsubai-Harishchandragad, 2017), which is why Ghatghar Stage II was deferred. The Mahabaleshwar–Panchgani ESZ (2001) has a monitoring committee whose No-objection certificate (NoC)A letter from another authority saying it does not object, often required before a committee will consider a project.More in glossary → let Humbarli Birmani get its ToR. Not to be confused with the Western Ghats Ecologically Sensitive Area (ESA)About 56,825 sq km of the Western Ghats proposed for protection since 2014; still only a draft, reissued six times.More in glossary →.
The environment ministry's permission for a project, given after the EIA and Public hearingA meeting near the project site, run by the state pollution control board, where affected people can object on record.More in glossary →, with conditions attached.
Read more
After the EIA and public hearing, the EAC appraises the project and recommends (or rejects) an EC; the ministry then issues the letter. An EC is separate from forest clearance: a project needs both before it can fell trees on forest land. EC conditions often include wildlife plans, compensatory planting and monitoring, but enforcement is weak.
The study a developer must commission on a project's effects on land, water, wildlife and people before it can get an EC.
Read more
Under the EIA Notification, 2006, large projects need prior environmental clearance in four stages: screening, scoping (the ToR), public consultation (including a public hearing) and appraisal by an expert committee. The developer pays a consultant to write the EIA. Hydro and pumped storage projects above set limits are 'Category A' and are appraised in Delhi by the EAC for river valley projects.
The central committee of experts that recommends ToR and EC for river valley and hydro projects, including PSPs.
Read more
The EAC for River Valley and Hydroelectric Projects meets about twice a month. Its minutes, published on PariveshThe environment ministry's online portal for clearance applications, agendas and minutes.More in glossary →, are the best primary record of each project's land, forest area, coordinates and decisions, and most of the figures on this site come from them. The EAC recommends; the ministry decides.
The central committee that recommends whether forest land may be diverted for a project.
Read more
The Forest Advisory Committee (FAC)The central committee that recommends whether forest land may be diverted for a project.More in glossary → (also called the Advisory Committee) examines forest diversion proposals over a set size, including canopy density, trees to be felled, wildlife value and compensatory afforestation land, and recommends Stage-I approval or not. For Shirawta it recorded 64,729 trees in very dense forest and still recommended Stage-I.
Central permission to use forest land for a project. Stage-I is in-principle approval with conditions; Stage-II is final approval.
Read more
Under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980The 1980 forest law (renamed in 2023) that requires central approval before forest land is diverted.More in glossary →, 1980, the earlier Forest (Conservation) Act, forest land cannot be used for non-forest purposes without central approval. After the Forest Advisory Committee reviews a proposal, the ministry gives Stage-I (in-principle) approval. Once the state reports that conditions are met (compensatory afforestation land, payments, forest-rights compliance), Stage-II (final) approval follows. No work may start on forest land under Stage-I alone.
The 2006 law that recognises tribal and forest-dwelling communities' rights over the land and forests they use.
Read more
The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 recognises individual and community rights. Under a 2009 ministry circular, forest diversion needs proof that FRA rights have been settled and the consent of affected Gram sabhaThe assembly of all adult voters of a village; under FRA and PESA its consent is needed for some decisions on land and forests.More in glossary →. Compliance has been weak, and in 2026 the tribal affairs ministry said the Act itself does not require gram sabha consent for Stage-II.
Two expert reports on protecting the Western Ghats: Gadgil and Kasturirangan reportsTwo expert reports on protecting the Western Ghats: Gadgil (2011) proposed 64% as sensitive, Kasturirangan (2013) cut it to 37%.More in glossary → (2011) proposed 64% as sensitive, Kasturirangan (2013) cut it to 37%.
Read more
The Western Ghats Ecology Expert Panel led by Madhav Gadgil (2011) graded the whole range into three zones of sensitivity and gave local bodies a central role. The High-Level Working Group led by K. Kasturirangan (2013) narrowed protection to about 37% of the area (natural landscapes), leaving the rest open to regulated development. The draft ESA notifications follow Kasturirangan.
The assembly of all adult voters of a village; under FRA and PESA and Fifth Schedule areasIn tribal-majority 'Scheduled Areas', the 1996 PESA Act gives gram sabhas a say over land acquisition and resources.More in glossary → its consent is needed for some decisions on land and forests.
Read more
Gram sabhas in the Karjat and Malshej belts have passed resolutions against PSPs, according to residents. Whether these resolutions were sought or considered before clearances is a key question on the Voices page.
Flat, rocky hill tops that look barren in summer but burst into rare, mostly endemic flowers in the monsoon.
Read more
The Sahyadri hill tops are capped with laterite. Dry for eight months, they fill with shallow rock pools and short-lived herbs in the rains. On the Kas Lateritic plateau (sada)Flat, rocky hill tops that look barren in summer but burst into rare, mostly endemic flowers in the monsoon.More in glossary →, about 80% of the region's phytogeographically important plant species are restricted to the plateau top and escarpments. Closed-loop PSPs prefer flat hill tops for upper reservoirs, and site visits in dry months can mistake them for wasteland.
MCM and TMC (water volume)MCM = million cubic metres. TMC = thousand million cubic feet, about 28.3 MCM.More in glossary → = million cubic metres. TMC = thousand million cubic feet, about 28.3 MCM.
Read more
Indian water documents use both. Karjat's upper reservoir is written as '0.56 TMC (15.87 MCM)'. One MCM fills about 400 Olympic swimming pools.
A non-binding agreement between the state and a developer to study and build a project at a site, with a water allocation.
Read more
Maharashtra's Water Resources Department has signed about 55 PSP Memorandum of understanding (MoU)A non-binding agreement between the state and a developer to study and build a project at a site, with a water allocation.More in glossary → (78,215 MW). An MoU allots a site and water but grants no environmental or forest permission. Capacities often change later: Amba went from 800 to 1,500 MW, and the EAC has asked developers to revise MoUs to match.
Rock and soil dug out for tunnels and caverns, dumped on land set aside for it.
Read more
PSPs are mostly tunnels and underground powerhouses, which produce millions of cubic metres of excavated rock (Humbarli Birmani: 78.34 lakh m³). What is not reused is dumped on 'muck disposal areas', which need land and can slide into streams in heavy rain.
MW is how fast power flows; MWh (or GWh = 1,000 MWh) is how much energy is stored or delivered.
Read more
Capacity in megawatts (MW) is like the width of a tap. Storage in megawatt-hours (MWh) is like the size of the tank. A 1,500 MW project that can run at full power for 6 hours stores about 9,000 MWh, or 9 GWh. MoUs usually quote MW; for storage, the GWh figure matters more. Where minutes give only hours of operation, we estimate storage and mark it as an estimate.
The body chaired by the Prime Minister whose Standing Committee must approve projects in or near protected areas.
Read more
Projects inside a sanctuary, or within 10 km of one with no notified ESZ, go to the NBWL Standing Committee. Nivakane's EC was recommended on condition that this approval comes before construction. In 2025 the Standing Committee asked for the 10 km rule to be revised to a site-specific approach.
A one-time payment for the ecosystem services lost when forest is diverted, set under Supreme Court orders.
Read more
Besides compensatory afforestation, the developer pays the Net present value (NPV) of forestA one-time payment for the ecosystem services lost when forest is diverted, set under Supreme Court orders.More in glossary → of the forest land, a per-hectare charge based on forest type and density, under Supreme Court orders of 2008 and later ministry guidelines. Penal NPV (up to five times) applies to illegal diversion.
A letter from another authority saying it does not object, often required before a committee will consider a project.
Read more
The EAC deferred Savitri and Humbarli Birmani until the Mahabaleshwar–Panchgani ESZ Monitoring Committee issued NoCs. Humbarli's NoC came on 6 Jul 2026 and its ToR on 15 Jul 2026.
A PSP with at least one reservoir on a river or stream, so it changes natural water flow.
Read more
In an open-loop project one or both reservoirs sit on a river, stream or existing dam and exchange water with it. The EAC calls a project 'open loop' even when its reservoirs are on seasonal nalas, as for Amba. Open-loop projects affect river flow, fish and downstream users more than closed-loop ones. The EAC applies a separate set of standard conditions (its 14 Aug 2023 'Specific ToR' for open-loop PSPs).
The environment ministry's online portal for clearance applications, agendas and minutes.
Read more
Every EC, forest and wildlife proposal has a Parivesh number (for example IA/MH/RIV/575297/2026 for Amba's ToR). Agendas and minutes are public on the portal; many project documents are not.
In tribal-majority 'Scheduled Areas', the 1996 PESA Act gives gram sabhas a say over land acquisition and resources.
Read more
The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 applies in Fifth Schedule areas, which in Maharashtra include parts of Pune, Thane, Nashik, Palghar and other districts. It requires consultation of the gram sabha before land acquisition for projects. Some PSP villages, such as Ambegaon (ST population about 55%), fall in such areas.
A meeting near the project site, run by the state pollution control board, where affected people can object on record.
Read more
Public consultation is the third stage of the EIA process. The Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) publishes the draft EIA summary and holds the hearing; written objections can also be sent. The minutes go to the EAC. Residents and activists have reported hearings held far from affected villages, at short notice or postponed.
Two reservoirs at different heights: water is pumped up when power is cheap and released through turbines when power is needed.
Read more
A pumped storage project stores electricity as water held high up. When there is surplus power (for example, midday solar), pumps lift water from a lower reservoir to an upper one. At peak demand the water flows back down through turbines. It is a battery made of dams and tunnels: it does not create energy, it moves it in time and loses part of it on the way. In the Sahyadri, the steep drop of the Ghats gives the height difference ('head') these projects need, which is why so many are proposed here.
Pollution boards' highest-pollution class of industries; hydel projects over 50 MW are red, which restricts them in some ESZs.
Read more
The Central Pollution Control Board sorts industries into red, orange, green and white by a pollution index (red is 60 and above). The EAC noted that hydel projects above 50 MW are Red categoryPollution boards' highest-pollution class of industries; hydel projects over 50 MW are red, which restricts them in some ESZs.More in glossary →, so not a fit case in an ESZ without the monitoring committee's NoC. CEA's Jan 2026 roadmap proposes a 'White Category' for off-stream PSPs, which would ease this.
What a project must provide to people who lose homes, land or livelihoods.
Read more
The 2013 land acquisition law (RFCTLARR) sets compensation and Rehabilitation and resettlement (R&R)What a project must provide to people who lose homes, land or livelihoods.More in glossary → entitlements. Several PSP EIAs say R&R is 'not applicable' because no houses are submerged or the land is bought privately, even where farmland and grazing land are lost.
The 2005 law that lets any citizen request government records, normally answered within 30 days.
Read more
Documents not on Parivesh, such as felling orders, Stage-II letters and the state's MoU register, can be sought under the Right to Information (RTI)The 2005 law that lets any citizen request government records, normally answered within 30 days.More in glossary → Act. We list what we have asked for on the Methodology page.
Share of the electricity used for pumping that comes back as electricity. For PSPs, typically 70–80%.
Read more
Pumping water uphill takes more electricity than the water gives back when it falls. If Round-trip efficiencyShare of the electricity used for pumping that comes back as electricity. For PSPs, typically 70–80%.More in glossary → is 77.5%, every 100 units used for pumping return 77.5 units: 22.5 units are lost as heat and friction. That is why a PSP is a net consumer of power, and why what charges it (coal or surplus solar) decides whether it cuts or adds emissions. NREL's literature review found 70–87%, with 80% as a central estimate.
Animals given the highest legal protection under the Wild Life (Protection) Act, such as leopard, sloth bear and pangolin.
Read more
Since the 2022 amendment the Act has four schedules; Schedule I lists animals with the highest protection. EIAs must list Schedule-I speciesAnimals given the highest legal protection under the Wild Life (Protection) Act, such as leopard, sloth bear and pangolin.More in glossary → in the study area and propose a conservation plan approved by the Chief Wildlife Warden. Karjat's EC lists 14 Schedule-I mammals; Bhorande's site-visit report 12.
The list of studies an EIA must cover, set by the expert committee. Getting a ToR is the first clearance step, not a permission to build.
Read more
At the scoping stage the EAC reviews the developer's Form 1 and pre-feasibility report and recommends Terms of Reference. A ToR lets the developer do surveys and the EIA; it does not allow construction or tree felling. For PSPs the ministry uses ready-made 'Specific ToR' (OM of 14 Aug 2023) plus extra conditions per project, for example 'explore reducing forest land' or a sub-committee site visit before EC. A ToR is valid for a fixed period and can lapse.
The 1980 forest law (renamed in 2023) that requires central approval before forest land is diverted.
Read more
The Forest (Conservation) Act, 1980 was amended and renamed in 2023. It is the legal basis of Stage-I and Stage-II forest clearance, compensatory afforestation and NPV payments.
The 1,600 km mountain chain along India's west coast: older than the Himalaya, a UNESCO World Heritage site and a global biodiversity hotspot.
Read more
The Ghats run about 30–50 km inland from Gujarat to Kerala and catch the south-west monsoon, feeding rivers that much of peninsular India depends on. UNESCO lists at least 325 globally threatened species here; 65% of its amphibians and 54% of its tree species are found nowhere else. In Maharashtra the range is called the Sahyadri.
About 56,825 sq km of the Western Ghats proposed for protection since 2014; still only a draft, reissued six times.
Read more
Following the Kasturirangan report, the ministry has repeatedly issued draft notifications declaring about 56,825 sq km across six states as ecologically sensitive, 17,340 sq km of it in Maharashtra. The sixth draft came on 31 Jul 2024. It would ban mining, quarrying and new thermal plants and regulate other activities, but it has never been finalised. The EAC notes when a PSP lies inside the draft ESA (most Ghats projects do) and still recommends ToR.
A strip of habitat that lets animals move between protected areas; usually has no legal protection of its own.
Read more
Environmentalists describe the Bhimashankar–Malshej–Sahyadri belt, where several PSPs are planned, as a Wildlife corridorA strip of habitat that lets animals move between protected areas; usually has no legal protection of its own.More in glossary → used by the Indian giant squirrel (shekru), leopard, sambar and gaur. Because corridors are not notified, project papers can truthfully say a site is 'outside' any sanctuary or ESZ while it sits on a movement route. The EAC's Amba site-visit report asked that corridors be kept 'wherever necessary'.
Protected areas under the Wild Life (Protection) Act. A tiger reserve has an inviolate core and a surrounding buffer.
Read more
Sanctuaries near the Ghats PSPs include Bhimashankar, Kalsubai-Harishchandragad, Tamhini, Koyna and Radhanagari; Koyna and Chandoli form the core of Sahyadri Tiger Reserve. Projects inside a sanctuary need NBWL approval and are rarely permitted, so developers redraw layouts to stay just outside: Nivakane is about 150 m from the tiger reserve's buffer. Wildlife does not stop at legal lines, so corridors between protected areas matter.
या साइटवरील प्रत्येक आकडा मी दाखवू शकेन अशा एखाद्या दस्तऐवजातून आलेला आहे:
आधी अधिकृत कागदपत्रे: Terms of Reference (ToR), मंजुरीची पत्रे, तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC) आणि वन सल्लागार समितीच्या (FAC) बैठकांचे इतिवृत्त, EIA अहवाल, वन विभागाचे आदेश, राजपत्रे आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (CEA) नोंदी, बहुतेक Parivesh पोर्टलवरून.
नंतर बातम्या: फक्त ठरावीक माध्यमांतून (आमच्याविषयी पाहा), माझ्या शब्दांत सारांश.
प्रत्येक दाव्याला लेबल: अधिकृत दस्तऐवज, वृत्तांत, आरोप (आरोप कोण करतो ते नेहमी नमूद) किंवा अधिकृत दावा. आकड्याजवळील ⓘ तो आकडा ज्या पानावरून आणि वाक्यातून आला ते दाखवते.
रोजच्या नोंदी आपोआप जोडल्या जातात आणि संपादक तपासेपर्यंत त्यांवर "अद्याप पडताळणी बाकी" असे लिहिलेले असते.
स्रोतांमध्ये मतभेद असल्यास दोन्ही आकडे शेजारी शेजारी दाखवले आहेत.
चूक दिसली, किंवा मी पाहावा असा एखादा दस्तऐवज तुमच्याकडे आहे? daredavil239804@gmail.com वर पान, दावा आणि शक्य असल्यास स्रोत लिहून पाठवा. मी 7 दिवसांत उत्तर देईन, आणि प्रत्येक दुरुस्तीची नोंद त्या पानावर केली जाईल.
कोणताही आकडा पुढे पाठवण्याआधी कृपया जोडलेला स्रोत तपासा.
स्वतंत्र आणि कोणत्याही निधीशिवाय. प्रत्येक आकडा त्याच्या स्रोताशी जोडलेला आहे: शेअर करण्याआधी तो तपासा. आरोपांवर तसे लेबल आहे आणि ते कोणी केले ते नमूद आहे. अटी आणि अस्वीकरण ·
शब्दकोश
मंजुरीची कागदपत्रे, न्यायालयीन आदेश आणि वीज-नियोजनातील 44 शब्द, सोप्या भाषेत.
Capacity factor (क्षमता वापर घटक) · Capacity factor
प्रत्यक्ष वार्षिक वीजनिर्मितीला, प्रकल्प वर्षभर पूर्ण क्षमतेने चालला असता तर झाली असती त्या निर्मितीने भागल्यावर येणारे प्रमाण.
अधिक वाचा
पंप स्टोरेज प्रकल्प (PSP)वेगवेगळ्या उंचीवरचे दोन जलाशय: वीज स्वस्त असते तेव्हा पाणी पंपाने वर चढवले जाते, आणि विजेची गरज असते तेव्हा टर्बाइन्समधून खाली सोडले जाते.शब्दकोशात अधिक → दिवसातून काही तासच चालण्यासाठी असतो. कर्जतच्या पर्यावरण मंजुरी (EC)EIA आणि जनसुनावणीनंतर, अटींसह दिली जाणारी पर्यावरण मंत्रालयाची प्रकल्पाला परवानगी.शब्दकोशात अधिक → मधील आकड्यांनुसार (3,000 MW मधून वर्षाला 6,241.5 दशलक्ष युनिट) Capacity factor (क्षमता वापर घटक)प्रत्यक्ष वार्षिक वीजनिर्मितीला, प्रकल्प वर्षभर पूर्ण क्षमतेने चालला असता तर झाली असती त्या निर्मितीने भागल्यावर येणारे प्रमाण.शब्दकोशात अधिक → सुमारे 24% येतो, म्हणजे दिवसाला अंदाजे 5.7 तास पूर्ण क्षमतेने. वार्षिक नुकसान आणि उत्सर्जनाचा हिशेब करताना capacity factor महत्त्वाचा ठरतो.
इतका मोठा किंवा धोकादायक प्रकल्प की त्याचे मूल्यांकन राज्याऐवजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करते.
अधिक वाचा
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA)EC मिळण्यापूर्वी, प्रकल्पाचे जमीन, पाणी, वन्यजीव आणि लोकांवर होणारे परिणाम यांचा विकासकाने करवून घ्यायचा अभ्यास.शब्दकोशात अधिक → प्रकल्पांची विभागणी Category A प्रकल्पइतका मोठा किंवा धोकादायक प्रकल्प की त्याचे मूल्यांकन राज्याऐवजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करते.शब्दकोशात अधिक → (तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC)PSP सह नदी-खोरे आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ToR आणि EC ची शिफारस करणारी तज्ज्ञांची केंद्रीय समिती.शब्दकोशात अधिक → कडून केंद्रीय मूल्यांकन) आणि Category B (SEIAA/SEAC कडून राज्य स्तरावर मूल्यांकन) अशी करते. Category A प्रकल्पांना screening लागत नाही आणि EIA नेहमी आवश्यक असतो. घाटातील सर्व PSP बाब 1(c), नदी-खोरे प्रकल्प, अंतर्गत Category A मध्ये येतात.
ठरावीक खर्चापेक्षा मोठ्या जलविद्युत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR)प्रकल्पाचा अभियांत्रिकी आणि खर्चाचा अहवाल; पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल (PFR) ही त्याची सुरुवातीची आवृत्ती.शब्दकोशात अधिक → ला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची (CEA सहमती (concurrence)ठरावीक खर्चापेक्षा मोठ्या जलविद्युत DPR ला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची (CEA) तांत्रिक-आर्थिक मान्यता.शब्दकोशात अधिक →) तांत्रिक-आर्थिक मान्यता.
अधिक वाचा
Electricity Act, 2003 च्या कलम 8 नुसार केंद्राने ठरवलेल्या भांडवली खर्चापेक्षा मोठ्या जलविद्युत योजनांना CEA सहमती लागते: ऑगस्ट 2025 च्या अधिसूचनेनुसार ₹3,000 कोटी. त्याच अधिसूचनेने off-stream Closed loop (नदीपासून दूरचा प्रकल्प)दोन्ही जलाशय नद्यांपासून दूर बांधलेला PSP; पाणी एकदाच भरले जाते आणि नंतर तेच फिरवले जाते.शब्दकोशात अधिक → PSP ना, खर्च कितीही असो, यातून सूट दिली आहे. सहमती अभियांत्रिकी आणि खर्चापुरती असते, पर्यावरणाची नाही.
दोन्ही जलाशय नद्यांपासून दूर बांधलेला PSP; पाणी एकदाच भरले जाते आणि नंतर तेच फिरवले जाते.
अधिक वाचा
Closed-loop प्रकल्पात दोन्ही जलाशय कृत्रिम असतात आणि नैसर्गिक ओढ्यावर नसतात. ('Off-stream' म्हणजे फक्त मुख्य नदीपासून दूर; off-stream प्रकल्पही Open loop (नदीशी जोडलेला प्रकल्प)किमान एक जलाशय नदीवर किंवा ओढ्यावर असलेला PSP; त्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलतो.शब्दकोशात अधिक → असू शकतो, उदा. भिवपुरी.) जवळच्या स्रोतातून एकदाच पाणी घेऊन ते भरले जातात, आणि नंतर बाष्पीभवनामुळे कमी झालेले पाणी भरून काढले जाते. यामुळे नदीवर धरण बांधावे लागत नाही, पण जलाशय, रस्ते आणि राडारोड्याच्या ढिगाऱ्यांसाठी जमीन लागतेच, अनेकदा डोंगरमाथ्यांवरील आणि उतारांवरील जंगल. 2025 च्या एका केंद्रीय अधिसूचनेनुसार off-stream closed-loop योजनांना, खर्च कितीही असो, त्यांच्या प्रकल्प अहवालांसाठी CEA सहमतीतून सूट आहे.
EAC सदस्यांनी केलेली पाहणी. सप्टेंबर 2024 पासून EAC ला पश्चिम घाटातील प्रत्येक PSP साठी EC पूर्वी अशी पाहणी हवी असते.
अधिक वाचा
आपल्या 16 व्या बैठकीत (27 सप्टेंबर 2024) EAC ने पश्चिम घाटातील सर्व PSP साठी 'शक्य तिथे' स्थळ पाहणीची शिफारस केली. पाहण्या थोड्या वेळाच्या असतात आणि विकासक सोबत असतो. काही जागांपर्यंत पोहोचता आले नाही (कर्जतच्या वरच्या जलाशयांचा अंदाज ड्रोन चित्रीकरणावरून घेतला गेला), आणि आंबा व माळशेज Ghat च्या पाहण्या जूनमध्ये, पावसाळ्यापूर्वी, डोंगरातील ओढे कोरडे असताना झाल्या.
MCM आणि TMC (पाण्याचे घनफळ) · MCM and TMC (water volume)
MCM आणि TMC (पाण्याचे घनफळ)MCM = दशलक्ष घनमीटर. TMC = हजार दशलक्ष घनफूट, सुमारे 28.3 MCM.शब्दकोशात अधिक → = दशलक्ष घनमीटर. TMC = हजार दशलक्ष घनफूट, सुमारे 28.3 MCM.
अधिक वाचा
भारतीय जलविषयक कागदपत्रांत दोन्ही वापरले जातात. कर्जतचा वरचा जलाशय '0.56 TMC (15.87 MCM)' असा लिहिलेला आहे. एक MCM मध्ये सुमारे 400 ऑलिम्पिक जलतरण तलाव भरतात.
MW म्हणजे वीज किती वेगाने वाहते; MW, MWh आणि GWhMW म्हणजे वीज किती वेगाने वाहते; MWh (किंवा GWh = 1,000 MWh) म्हणजे किती ऊर्जा साठवली किंवा पुरवली जाते.शब्दकोशात अधिक → (किंवा GWh = 1,000 MWh) म्हणजे किती ऊर्जा साठवली किंवा पुरवली जाते.
अधिक वाचा
Megawatt (MW) मधील क्षमता म्हणजे नळाची रुंदी. Megawatt-hour (MWh) मधील साठवण म्हणजे टाकीचा आकार. पूर्ण क्षमतेने 6 तास चालू शकणारा 1,500 MW चा प्रकल्प सुमारे 9,000 MWh, म्हणजे 9 GWh साठवतो. सामंजस्य करार (MoU)एखाद्या जागेवर प्रकल्पाचा अभ्यास करून तो उभारण्यासाठी राज्य सरकार आणि विकासक यांच्यातील बंधनकारक नसलेला करार, पाणी वाटपासह.शब्दकोशात अधिक → मध्ये सहसा MW दिलेले असतात; साठवणीसाठी GWh चा आकडा अधिक महत्त्वाचा. जिथे इतिवृत्तात फक्त चालण्याचे तास दिलेले असतात, तिथे साठवणीचा अंदाज काढून त्यावर 'अंदाज' असे लिहिले आहे.
किमान एक जलाशय नदीवर किंवा ओढ्यावर असलेला PSP; त्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलतो.
अधिक वाचा
Open-loop प्रकल्पात एक किंवा दोन्ही जलाशय नदी, ओढा किंवा अस्तित्वातील धरणावर असतात आणि त्याच्याशी पाण्याची देवाणघेवाण करतात. जलाशय हंगामी नाल्यांवर असले तरी EAC अशा प्रकल्पाला 'open loop' म्हणते, उदा. आंबा. Closed-loop प्रकल्पांपेक्षा open-loop प्रकल्पांचा नदीच्या प्रवाहावर, माशांवर आणि खालच्या भागातील पाणीवापरकर्त्यांवर अधिक परिणाम होतो. EAC अशा प्रकल्पांना मानक अटींचा वेगळा संच लावते (open-loop PSP साठी 14 ऑगस्ट 2023 चे 'अभ्यासाच्या अटी, Terms of Reference (ToR)EIA मध्ये कोणकोणते अभ्यास करायचे त्याची तज्ज्ञ समितीने ठरवलेली यादी. ToR मिळणे ही मंजुरीची पहिली पायरी आहे, बांधकामाची परवानगी नव्हे.शब्दकोशात अधिक →').
प्रत्येक EC, वन आणि वन्यजीव प्रस्तावाला Parivesh (परिवेश)मंजुरीचे अर्ज, बैठकांचे विषयपत्र आणि इतिवृत्त यांसाठीचे पर्यावरण मंत्रालयाचे ऑनलाइन पोर्टल.शब्दकोशात अधिक → क्रमांक असतो (उदा. आंब्याच्या ToR साठी IA/MH/RIV/575297/2026). विषयपत्र आणि इतिवृत्त पोर्टलवर सार्वजनिक आहेत; प्रकल्पाचे अनेक दस्तऐवज नाहीत.
PESA आणि पाचवी अनुसूची क्षेत्रे · PESA and Fifth Schedule areas
आदिवासीबहुल 'अनुसूचित क्षेत्रां'मध्ये 1996 चा PESA आणि पाचवी अनुसूची क्षेत्रेआदिवासीबहुल 'अनुसूचित क्षेत्रां'मध्ये 1996 चा PESA कायदा भूसंपादन आणि संसाधनांबाबत ग्रामसभांना निर्णयात सहभाग देतो.शब्दकोशात अधिक → कायदा भूसंपादन आणि संसाधनांबाबत ग्रामसभांना निर्णयात सहभाग देतो.
अधिक वाचा
Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 पाचव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांत लागू होतो; महाराष्ट्रात त्यात पुणे, ठाणे, नाशिक, पालघर आणि इतर जिल्ह्यांचे काही भाग येतात. प्रकल्पांसाठी भूसंपादनापूर्वी ग्रामसभेशी सल्लामसलत आवश्यक असते. आंबेगावसारखी (अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सुमारे 55%) काही PSP गावे अशा क्षेत्रांत येतात.
प्रदूषण मंडळांचा सर्वाधिक प्रदूषणकारी उद्योगांचा वर्ग; 50 MW पेक्षा मोठे जलविद्युत प्रकल्प 'red' मध्ये येतात, त्यामुळे काही पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाभोवती अधिसूचित केलेला संरक्षक पट्टा, जिथे काही कामांवर बंदी किंवा नियंत्रण असते.शब्दकोशात अधिक → मध्ये त्यांच्यावर निर्बंध येतात.
अधिक वाचा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषण निर्देशांकानुसार उद्योगांची red, orange, green आणि white अशी विभागणी करते (red म्हणजे 60 व अधिक). 50 MW पेक्षा मोठे जलविद्युत प्रकल्प Red category (लाल श्रेणी)प्रदूषण मंडळांचा सर्वाधिक प्रदूषणकारी उद्योगांचा वर्ग; 50 MW पेक्षा मोठे जलविद्युत प्रकल्प 'red' मध्ये येतात, त्यामुळे काही ESZ मध्ये त्यांच्यावर निर्बंध येतात.शब्दकोशात अधिक → मध्ये येतात, त्यामुळे देखरेख समितीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र (NoC)दुसऱ्या प्राधिकरणाचे, त्याला हरकत नसल्याचे पत्र; समितीने प्रकल्पाचा विचार करण्यापूर्वी अनेकदा आवश्यक.शब्दकोशात अधिक → शिवाय ESZ मध्ये ते योग्य नाहीत, असे EAC ने नोंदवले. CEA च्या जानेवारी 2026 च्या आराखड्यात off-stream PSP साठी 'White Category' सुचवली आहे, ज्यामुळे हा निर्बंध सैल होईल.
पंपिंगसाठी वापरलेल्या विजेपैकी किती वीज परत मिळते त्याचे प्रमाण. PSP साठी साधारणपणे 70–80%.
अधिक वाचा
पाणी चढावर पंप करायला, ते खाली पडताना परत मिळते त्यापेक्षा जास्त वीज लागते. Round-trip efficiency (फेरी-कार्यक्षमता)पंपिंगसाठी वापरलेल्या विजेपैकी किती वीज परत मिळते त्याचे प्रमाण. PSP साठी साधारणपणे 70–80%.शब्दकोशात अधिक → 77.5% असेल, तर पंपिंगसाठी वापरलेल्या प्रत्येक 100 युनिटमागे 77.5 युनिट परत मिळतात: 22.5 युनिट उष्णता आणि घर्षणात वाया जातात. म्हणूनच PSP हा निव्वळ वीज वापरणारा प्रकल्प असतो, आणि तो कोणत्या विजेवर भरला जातो (कोळसा की अतिरिक्त सौरऊर्जा) यावर तो उत्सर्जन कमी करतो की वाढवतो हे ठरते. NREL च्या अभ्यास-आढाव्यात हे प्रमाण 70–87% आढळले, मध्यवर्ती अंदाज 80%.
Wild Life (Protection) Act अंतर्गत सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण असलेले प्राणी, उदा. बिबट्या, अस्वल आणि खवले मांजर.
अधिक वाचा
2022 च्या सुधारणेनंतर कायद्यात चार अनुसूची आहेत; Schedule I मध्ये सर्वोच्च संरक्षण असलेले प्राणी आहेत. EIA मध्ये अभ्यासक्षेत्रातील Schedule-I प्रजातीWild Life (Protection) Act अंतर्गत सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण असलेले प्राणी, उदा. बिबट्या, अस्वल आणि खवले मांजर.शब्दकोशात अधिक → प्रजातींची यादी द्यावी लागते आणि मुख्य वन्यजीव रक्षकाने मंजूर केलेला संवर्धन आराखडा सुचवावा लागतो. कर्जतच्या EC मध्ये 14 Schedule-I सस्तन प्राणी नोंदले आहेत; भोरांडेच्या स्थळ-पाहणी अहवालात 12.
Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (वन संवर्धन कायदा) · Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980
वनजमीन दुसऱ्या कामासाठी वळवण्यापूर्वी केंद्राची मान्यता आवश्यक करणारा 1980 चा वन कायदा (2023 मध्ये नाव बदलले).
अधिक वाचा
Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (वन संवर्धन कायदा)वनजमीन दुसऱ्या कामासाठी वळवण्यापूर्वी केंद्राची मान्यता आवश्यक करणारा 1980 चा वन कायदा (2023 मध्ये नाव बदलले).शब्दकोशात अधिक →, 1980 मध्ये 2023 मध्ये सुधारणा करून त्याचे नाव बदलले. वन मंजुरी, FC (Stage-I / Stage-II)प्रकल्पासाठी वनजमीन वापरण्याची केंद्राची परवानगी. Stage-I म्हणजे अटींसह तत्त्वतः मान्यता; Stage-II म्हणजे अंतिम मान्यता.शब्दकोशात अधिक → आणि Stage-II वन मंजुरी, भरपाई वनीकरण (CA) आणि CAMPAतोडलेल्या जंगलाची 'भरपाई' म्हणून दुसऱ्या जमिनीवर लागवड. पैसे विकासक भरतो; ते राज्याच्या CAMPA निधीत जातात.शब्दकोशात अधिक → आणि वनाचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (NPV)वनजमीन वळवल्याने गमावल्या जाणाऱ्या परिसंस्था-सेवांसाठी एकदाच भरायचे शुल्क, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार ठरवलेले.शब्दकोशात अधिक → शुल्काचा हाच कायदेशीर आधार आहे.
अभ्यासाच्या अटी, Terms of Reference (ToR) · Terms of Reference (ToR)
EIA मध्ये कोणकोणते अभ्यास करायचे त्याची तज्ज्ञ समितीने ठरवलेली यादी. ToR मिळणे ही मंजुरीची पहिली पायरी आहे, बांधकामाची परवानगी नव्हे.
अधिक वाचा
Scoping टप्प्यावर EAC विकासकाचा Form 1 आणि पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल तपासून Terms of Reference ची शिफारस करते. ToR मुळे विकासकाला सर्वेक्षण आणि EIA करता येतो; बांधकाम किंवा वृक्षतोड करता येत नाही. PSP साठी मंत्रालय तयार 'Specific ToR' (14 ऑगस्ट 2023 चा OM) वापरते, आणि प्रत्येक प्रकल्पासाठी जादा अटी घालते, उदा. 'वनजमीन कमी करण्याचा विचार करा' किंवा EC पूर्वी उपसमितीची EAC ची स्थळ पाहणीEAC सदस्यांनी केलेली पाहणी. सप्टेंबर 2024 पासून EAC ला पश्चिम घाटातील प्रत्येक PSP साठी EC पूर्वी अशी पाहणी हवी असते.शब्दकोशात अधिक →. ToR ठरावीक कालावधीसाठी वैध असतो आणि त्याची मुदत संपू शकते.
एकत्रित परिणाम मूल्यांकन (cumulative impact assessment) · Cumulative impact assessment
एकेका प्रकल्पाऐवजी, एका नदीखोऱ्यातील किंवा भूप्रदेशातील सर्व प्रकल्पांच्या एकत्रित परिणामांचा अभ्यास.
अधिक वाचा
प्रत्येक PSP चा EIA फक्त स्वतःचा परिसर पाहतो. अनेक जागा एकाच डोंगररांगांवर (साईडोंगर, पिंपळपाडा सावळे, आंबा, पवना फळ्याण, भिवपुरी) आणि पाणलोटांत (काळू: THDC माळशेज आणि NHPC काळू) एकवटल्या आहेत. EAC ने आंब्याच्या विकासकाकडे 'सर्व प्रकल्पांचा एकत्रित परिणाम मूल्यांकन (cumulative impact assessment)एकेका प्रकल्पाऐवजी, एका नदीखोऱ्यातील किंवा भूप्रदेशातील सर्व प्रकल्पांच्या एकत्रित परिणामांचा अभ्यास.शब्दकोशात अधिक →' मागितला आहे, पण सह्याद्रीतील या पाणलोटांसाठी संपूर्ण खोऱ्याचा एकत्रित अभ्यास अस्तित्वात नाही.
गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवाल · Gadgil and Kasturirangan reports
पश्चिम घाटाच्या संरक्षणावरील तज्ज्ञांचे दोन अहवाल: गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवालपश्चिम घाटाच्या संरक्षणावरील तज्ज्ञांचे दोन अहवाल: गाडगीळ (2011) यांनी 64% क्षेत्र संवेदनशील सुचवले, कस्तुरीरंगन (2013) यांनी ते 37% वर आणले.शब्दकोशात अधिक → (2011) यांनी 64% क्षेत्र संवेदनशील सुचवले, कस्तुरीरंगन (2013) यांनी ते 37% वर आणले.
अधिक वाचा
माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम घाट / सह्याद्रीभारताच्या पश्चिम किनाऱ्यालगतची 1,600 km लांब डोंगररांग: हिमालयापेक्षा जुनी, UNESCO जागतिक वारसा स्थळ आणि जागतिक जैवविविधता hotspot.शब्दकोशात अधिक → परिसंस्था तज्ज्ञ गटाने (WGEEP, 2011) संपूर्ण डोंगररांगेची संवेदनशीलतेच्या तीन विभागांत विभागणी केली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मध्यवर्ती भूमिका दिली. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय कार्यगटाने (HLWG, 2013) संरक्षण सुमारे 37% क्षेत्रापुरते (नैसर्गिक भूप्रदेश) मर्यादित केले, आणि उरलेले क्षेत्र नियंत्रित विकासासाठी खुले ठेवले. मसुदा पश्चिम घाट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA)2014 पासून संरक्षणासाठी प्रस्तावित पश्चिम घाटातील सुमारे 56,825 sq km क्षेत्र; अजूनही फक्त मसुदा, सहा वेळा पुन्हा प्रसिद्ध केलेला.शब्दकोशात अधिक → अधिसूचना कस्तुरीरंगन अहवालाला अनुसरून आहेत.
गावातील सर्व प्रौढ मतदारांची सभा; वन हक्क कायदा (FRA)आदिवासी आणि वनवासी समुदाय वापरत असलेल्या जमिनी आणि जंगलांवरील त्यांचे हक्क मान्य करणारा 2006 चा कायदा.शब्दकोशात अधिक → आणि PESA अंतर्गत जमीन आणि जंगलांबाबतच्या काही निर्णयांसाठी तिची संमती आवश्यक असते.
अधिक वाचा
रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार कर्जत आणि माळशेज पट्ट्यातील ग्रामसभांनी PSP विरोधात ठराव केले आहेत. मंजुरीपूर्वी हे ठराव मागवले गेले किंवा विचारात घेतले गेले का, हा 'आवाज' पानावरील कळीचा प्रश्न आहे.
प्रकल्पस्थळाजवळ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतलेली बैठक, जिथे बाधित लोक अधिकृतपणे नोंद होईल असे आक्षेप घेऊ शकतात.
अधिक वाचा
लोकसल्लामसलत हा EIA प्रक्रियेचा तिसरा टप्पा आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) EIA मसुद्याचा सारांश प्रसिद्ध करते आणि सुनावणी घेते; लेखी आक्षेपही पाठवता येतात. इतिवृत्त EAC कडे जाते. बाधित गावांपासून दूर, अपुऱ्या पूर्वसूचनेवर किंवा पुढे ढकललेल्या सुनावण्यांबद्दल रहिवासी आणि कार्यकर्त्यांनी तक्रारी नोंदवल्या आहेत.
सपाट, खडकाळ डोंगरमाथे: उन्हाळ्यात ओसाड दिसतात, पण पावसाळ्यात दुर्मीळ, बहुतेक फक्त इथेच आढळणाऱ्या फुलांनी बहरतात.
अधिक वाचा
सह्याद्रीच्या डोंगरमाथ्यांवर जांभ्या दगडाचा थर असतो. आठ महिने कोरडे असणारे हे जांभ्या दगडाचे पठार (सडा)सपाट, खडकाळ डोंगरमाथे: उन्हाळ्यात ओसाड दिसतात, पण पावसाळ्यात दुर्मीळ, बहुतेक फक्त इथेच आढळणाऱ्या फुलांनी बहरतात.शब्दकोशात अधिक → पावसाळ्यात उथळ खडकाळ डबक्यांनी आणि अल्पायुषी वनस्पतींनी भरून जातात. कास पठारावर, या प्रदेशातील वनस्पती-भूगोलदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रजातींपैकी सुमारे 80% फक्त पठारमाथ्यावर आणि कड्यांवर आढळतात. Closed-loop PSP वरच्या जलाशयांसाठी सपाट डोंगरमाथे पसंत करतात, आणि कोरड्या महिन्यांतील स्थळ पाहणीत ते पडीक जमीन असल्याचा गैरसमज होऊ शकतो.
तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC) · Expert Appraisal Committee (EAC)
PSP सह नदी-खोरे आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ToR आणि EC ची शिफारस करणारी तज्ज्ञांची केंद्रीय समिती.
अधिक वाचा
नदी-खोरे आणि जलविद्युत प्रकल्पांची EAC महिन्यातून साधारण दोनदा बैठक घेते. Parivesh वर प्रसिद्ध होणारे तिचे इतिवृत्त हे प्रत्येक प्रकल्पाची जमीन, वनक्षेत्र, निर्देशांक आणि निर्णय यांची सर्वोत्तम मूळ नोंद आहे, आणि या साइटवरील बहुतेक आकडे त्यातूनच आले आहेत. EAC शिफारस करते; निर्णय मंत्रालय घेते.
स्थानिक देवतेच्या नावाने गावांनी राखलेले जुन्या जंगलाचे तुकडे; अनेकदा खोऱ्यातील शेवटची जुनी झाडे.
अधिक वाचा
महाराष्ट्रात हजारो देवराई (sacred grove)स्थानिक देवतेच्या नावाने गावांनी राखलेले जुन्या जंगलाचे तुकडे; अनेकदा खोऱ्यातील शेवटची जुनी झाडे.शब्दकोशात अधिक → आहेत (अंदाज सुमारे 2,800 ते 4,000), बहुतेक घाट आणि कोकणात, आणि अनेक ग्रामपंचायती किंवा देवस्थान ट्रस्टच्या मालकीच्या. त्यांत दुर्मीळ आणि जुनी झाडे आणि झरे असतात. वन म्हणून किंवा FRA अंतर्गत सामूहिक वनसंपदा म्हणून नोंद नसेल, तर वन मंजुरीत त्यांना कोणताही विशेष कायदेशीर दर्जा नसतो.
दुसऱ्या प्राधिकरणाचे, त्याला हरकत नसल्याचे पत्र; समितीने प्रकल्पाचा विचार करण्यापूर्वी अनेकदा आवश्यक.
अधिक वाचा
महाबळेश्वर–पाचगणी ESZ देखरेख समितीने NoC देईपर्यंत EAC ने सावित्री आणि हुंबरळी बिरमणी पुढे ढकलले. हुंबरळीला NoC 6 जुलै 2026 रोजी आणि ToR 15 जुलै 2026 रोजी मिळाले.
पंप स्टोरेज प्रकल्प (PSP) · Pumped storage project (PSP)
वेगवेगळ्या उंचीवरचे दोन जलाशय: वीज स्वस्त असते तेव्हा पाणी पंपाने वर चढवले जाते, आणि विजेची गरज असते तेव्हा टर्बाइन्समधून खाली सोडले जाते.
अधिक वाचा
पंप स्टोरेज प्रकल्प वीज उंचावर साठवलेल्या पाण्याच्या रूपात साठवतो. अतिरिक्त वीज असते (उदा. दुपारची सौरऊर्जा) तेव्हा पंप खालच्या जलाशयातील पाणी वरच्या जलाशयात चढवतात. मागणी शिगेला असताना पाणी टर्बाइन्समधून परत खाली वाहते. ही धरणे आणि बोगद्यांनी बनलेली बॅटरी आहे: ती ऊर्जा निर्माण करत नाही, फक्त ती एका वेळेतून दुसऱ्या वेळेत नेते आणि वाटेत तिचा काही भाग गमावते. सह्याद्रीत घाटांचा तीव्र उतार या प्रकल्पांना लागणारा उंचीतील फरक ('head') देतो, म्हणूनच इथे इतके प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.
EIA आणि जनसुनावणीनंतर, अटींसह दिली जाणारी पर्यावरण मंत्रालयाची प्रकल्पाला परवानगी.
अधिक वाचा
EIA आणि जनसुनावणीनंतर EAC प्रकल्पाचे मूल्यांकन करून EC ची शिफारस करते (किंवा नाकारते); त्यानंतर मंत्रालय पत्र देते. EC ही वन मंजुरीपेक्षा वेगळी आहे: वनजमिनीवर झाडे तोडण्यापूर्वी प्रकल्पाला दोन्ही लागतात. EC च्या अटींमध्ये अनेकदा वन्यजीव आराखडे, भरपाई लागवड आणि देखरेख असते, पण अंमलबजावणी कमकुवत आहे.
पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) · Eco-sensitive zone (ESZ)
वन्यजीव अभयारण्य (WLS) आणि व्याघ्र प्रकल्पWild Life (Protection) Act अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रे. व्याघ्र प्रकल्पात मानवी हस्तक्षेपमुक्त गाभा क्षेत्र (core) आणि भोवती बफर क्षेत्र असते.शब्दकोशात अधिक → किंवा राष्ट्रीय उद्यानाभोवती अधिसूचित केलेला संरक्षक पट्टा, जिथे काही कामांवर बंदी किंवा नियंत्रण असते.
अधिक वाचा
संरक्षित क्षेत्रांभोवती साधारण 10 km पर्यंत ESZ अधिसूचित केले जातात, आणि त्यात कामे निषिद्ध, नियंत्रित किंवा परवानगी असलेली अशी विभागलेली असतात. जिथे ESZ अधिसूचित नाही, तिथे संरक्षित क्षेत्रापासून 10 km च्या आतील प्रकल्पांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ (NBWL)पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळ; संरक्षित क्षेत्रांच्या आत किंवा जवळच्या प्रकल्पांना त्याच्या स्थायी समितीची मान्यता लागते.शब्दकोशात अधिक → स्थायी समितीची मान्यता लागते. काही ESZ अधिसूचना नवीन मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांवर बंदी घालतात (कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड, 2017), म्हणूनच घाटघर Stage II पुढे ढकलला गेला. महाबळेश्वर–पाचगणी ESZ (2001) ची एक देखरेख समिती आहे; तिच्या NoC मुळे हुंबरळी बिरमणीला ToR मिळाले. पश्चिम घाट ESA आणि हे वेगळे आहेत.
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA) · Environmental impact assessment (EIA)
EC मिळण्यापूर्वी, प्रकल्पाचे जमीन, पाणी, वन्यजीव आणि लोकांवर होणारे परिणाम यांचा विकासकाने करवून घ्यायचा अभ्यास.
अधिक वाचा
EIA Notification, 2006 नुसार मोठ्या प्रकल्पांना आधी पर्यावरण मंजुरी घ्यावी लागते, चार टप्प्यांत: screening, scoping (ToR), लोकसल्लामसलत (जनसुनावणीसह) आणि तज्ज्ञ समितीकडून मूल्यांकन. EIA लिहिण्यासाठी विकासकच सल्लागाराला पैसे देतो. ठरावीक मर्यादेपेक्षा मोठे जलविद्युत आणि पंप स्टोरेज प्रकल्प 'Category A' मध्ये येतात, आणि त्यांचे मूल्यांकन दिल्लीत नदी-खोरे प्रकल्पांची EAC करते.
भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यालगतची 1,600 km लांब डोंगररांग: हिमालयापेक्षा जुनी, UNESCO जागतिक वारसा स्थळ आणि जागतिक जैवविविधता hotspot.
अधिक वाचा
घाट गुजरातपासून केरळपर्यंत किनाऱ्यापासून सुमारे 30–50 km आत पसरलेले आहेत आणि नैऋत्य मोसमी पाऊस अडवतात; त्यातून उगम पावणाऱ्या नद्यांवर द्वीपकल्पीय भारताचा मोठा भाग अवलंबून आहे. UNESCO नुसार इथे जागतिक स्तरावर संकटग्रस्त किमान 325 प्रजाती आहेत; इथल्या उभयचरांपैकी 65% आणि वृक्षप्रजातींपैकी 54% इतरत्र कुठेही आढळत नाहीत. महाराष्ट्रात या डोंगररांगेला सह्याद्री म्हणतात.
पश्चिम घाट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) · Western Ghats Ecologically Sensitive Area (ESA)
2014 पासून संरक्षणासाठी प्रस्तावित पश्चिम घाटातील सुमारे 56,825 sq km क्षेत्र; अजूनही फक्त मसुदा, सहा वेळा पुन्हा प्रसिद्ध केलेला.
अधिक वाचा
कस्तुरीरंगन अहवालानंतर मंत्रालयाने सहा राज्यांतील सुमारे 56,825 sq km क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करणाऱ्या मसुदा अधिसूचना वारंवार काढल्या आहेत; त्यापैकी 17,340 sq km महाराष्ट्रात आहे. सहावा मसुदा 31 जुलै 2024 रोजी आला. त्यात खाणकाम, दगडखाणी आणि नवीन औष्णिक प्रकल्पांवर बंदी आणि इतर कामांवर नियंत्रण आहे, पण तो कधीच अंतिम झालेला नाही. PSP मसुदा ESA च्या आत असल्याची नोंद EAC करते (घाटातील बहुतेक प्रकल्प आत आहेत), आणि तरीही ToR ची शिफारस करते.
पुनर्वसन (R&R) · Rehabilitation and resettlement (R&R)
घरे, जमीन किंवा उपजीविका गमावणाऱ्या लोकांना प्रकल्पाने काय द्यायलाच हवे ते.
अधिक वाचा
2013 चा भूसंपादन कायदा (RFCTLARR) मोबदला आणि पुनर्वसनाचे हक्क ठरवतो. शेतजमीन आणि गुरचरण जात असले तरी, कोणतेही घर बुडत नाही किंवा जमीन खासगीरीत्या खरेदी केली जाते म्हणून पुनर्वसन (R&R)घरे, जमीन किंवा उपजीविका गमावणाऱ्या लोकांना प्रकल्पाने काय द्यायलाच हवे ते.शब्दकोशात अधिक → (R&R) 'लागू नाही' असे अनेक PSP च्या EIA मध्ये म्हटले आहे.
बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (BESS) · Battery energy storage system (BESS)
ग्रिडसाठीच्या मोठ्या बॅटऱ्या (बहुतेक lithium-ion), ज्या कंटेनरमध्ये वीज साठवतात; त्यांना PSP पेक्षा खूपच कमी जमीन लागते.
अधिक वाचा
बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (BESS)ग्रिडसाठीच्या मोठ्या बॅटऱ्या (बहुतेक lithium-ion), ज्या कंटेनरमध्ये वीज साठवतात; त्यांना PSP पेक्षा खूपच कमी जमीन लागते.शब्दकोशात अधिक → कमी कालावधीसाठी (साधारण 2–4 तास) ग्रिडसाठी PSP सारखेच काम करते, आणि उपकेंद्रांजवळच्या लहान भूखंडांवर काही महिन्यांत उभी करता येते. 2025–26 मधील भारतीय निविदांमध्ये बॅटरीचे दर, प्रति MWh साठवणीमागे, 8 तासांच्या PSP दरांच्या जवळ आले. 2031-32 पर्यंतच्या CEA च्या आराखड्यात pumped storage (26.69 GW) पेक्षा बॅटरी क्षमता (47.24 GW) जास्त आहे. बॅटऱ्यांची स्वतःची किंमत आहे: खाणकाम, कमी आयुष्य आणि पुनर्वापर.
भरपाई वनीकरण (CA) आणि CAMPA · Compensatory afforestation (CA) and CAMPA
तोडलेल्या जंगलाची 'भरपाई' म्हणून दुसऱ्या जमिनीवर लागवड. पैसे विकासक भरतो; ते राज्याच्या CAMPA निधीत जातात.
अधिक वाचा
वळवलेल्या वनजमिनीइतकी वनेतर जमीन (किंवा ऱ्हास झालेल्या वनाची दुप्पट जमीन) विकासकाने लागवडीसाठी द्यावी लागते, आणि त्याचा खर्च राज्याच्या CAMPA खात्यात भरावा लागतो. दुसरीकडची लागवड नैसर्गिक जंगलाचे वय, त्यातील प्रजाती किंवा पाण्याच्या चक्रातील त्याची भूमिका भरून काढत नाही. जमीनमालकांनी माघार घेतल्यानंतर कर्जतची CA जमीन रत्नागिरीहून पाटण (सातारा) येथे हलवावी लागली; नवी जमीन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात आहे आणि आधीच बहुतांश जंगल आहे.
माहितीचा अधिकार (RTI) · Right to Information (RTI)
कोणत्याही नागरिकाला सरकारी नोंदी मागू देणारा 2005 चा कायदा; उत्तर सहसा 30 दिवसांत मिळते.
अधिक वाचा
Parivesh वर नसलेले दस्तऐवज, उदा. वृक्षतोड आदेश, Stage-II ची पत्रे आणि राज्याचे MoU रजिस्टर, माहितीचा अधिकार (RTI)कोणत्याही नागरिकाला सरकारी नोंदी मागू देणारा 2005 चा कायदा; उत्तर सहसा 30 दिवसांत मिळते.शब्दकोशात अधिक → कायद्याखाली मागता येतात. काय मागितले आहे त्याची यादी कार्यपद्धती पानावर आहे.
बोगदे आणि भूमिगत गुहांसाठी खोदून काढलेले खडक व माती, त्यासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीवर टाकलेले.
अधिक वाचा
PSP म्हणजे मुख्यतः बोगदे आणि भूमिगत वीजघरे; त्यातून लाखो घनमीटर खोदलेला खडक निघतो (हुंबरळी बिरमणी: 78.34 लाख m³). पुन्हा न वापरलेला राडारोडा विल्हेवाट (muck disposal)बोगदे आणि भूमिगत गुहांसाठी खोदून काढलेले खडक व माती, त्यासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीवर टाकलेले.शब्दकोशात अधिक → 'muck disposal areas' वर टाकला जातो; त्यांना जमीन लागते आणि मुसळधार पावसात तो ओढ्यांमध्ये घसरू शकतो.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ (NBWL) · National Board for Wildlife (NBWL)
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळ; संरक्षित क्षेत्रांच्या आत किंवा जवळच्या प्रकल्पांना त्याच्या स्थायी समितीची मान्यता लागते.
अधिक वाचा
अभयारण्याच्या आतील, किंवा ESZ अधिसूचित नसलेल्या अभयारण्यापासून 10 km च्या आतील प्रकल्प NBWL स्थायी समितीकडे जातात. निवकणेच्या EC ची शिफारस, ही मान्यता बांधकामापूर्वी मिळेल या अटीवर झाली. 2025 मध्ये स्थायी समितीने 10 km चा नियम बदलून जागानिहाय विचार करण्याची मागणी केली.
वन मंजुरी, FC (Stage-I / Stage-II) · Forest clearance (Stage-I / Stage-II)
प्रकल्पासाठी वनजमीन वापरण्याची केंद्राची परवानगी. Stage-I म्हणजे अटींसह तत्त्वतः मान्यता; Stage-II म्हणजे अंतिम मान्यता.
अधिक वाचा
Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (पूर्वीचा Forest (Conservation) Act) नुसार केंद्राच्या मान्यतेशिवाय वनजमीन वनेतर कामासाठी वापरता येत नाही. वन सल्लागार समितीने प्रस्ताव तपासल्यानंतर मंत्रालय Stage-I (तत्त्वतः) मान्यता देते. अटी पूर्ण झाल्याचे राज्याने कळवल्यावर (भरपाई वनीकरणासाठी जमीन, शुल्क भरणा, वनहक्कांचे पालन) Stage-II (अंतिम) मान्यता मिळते. फक्त Stage-I च्या आधारे वनजमिनीवर कोणतेही काम सुरू करता येत नाही.
वन सल्लागार समिती (FAC) · Forest Advisory Committee (FAC)
प्रकल्पासाठी वनजमीन वळवावी की नाही याची शिफारस करणारी केंद्रीय समिती.
अधिक वाचा
वन सल्लागार समिती (FAC)प्रकल्पासाठी वनजमीन वळवावी की नाही याची शिफारस करणारी केंद्रीय समिती.शब्दकोशात अधिक → (Advisory Committee असेही म्हणतात) ठरावीक आकारापेक्षा मोठ्या वनजमीन वळवण्याच्या प्रस्तावांची तपासणी करते: वृक्षछत्राची घनता, तोडली जाणारी झाडे, वन्यजीवांसाठी महत्त्व आणि भरपाई वनीकरणाची जमीन; आणि Stage-I मान्यतेची शिफारस करते किंवा करत नाही. शिरवटासाठी तिने अतिघनदाट जंगलात 64,729 झाडांची नोंद केली, आणि तरीही Stage-I ची शिफारस केली.
आदिवासी आणि वनवासी समुदाय वापरत असलेल्या जमिनी आणि जंगलांवरील त्यांचे हक्क मान्य करणारा 2006 चा कायदा.
अधिक वाचा
Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 वैयक्तिक आणि सामूहिक हक्क मान्य करतो. मंत्रालयाच्या 2009 च्या परिपत्रकानुसार वनजमीन वळवण्यासाठी FRA हक्कांची निश्चिती झाल्याचा पुरावा आणि बाधित ग्रामसभांची संमती आवश्यक आहे. पालन कमकुवत राहिले आहे, आणि 2026 मध्ये आदिवासी कार्य मंत्रालयाने कायद्यातच Stage-II साठी ग्रामसभेची संमती आवश्यक नसल्याचे म्हटले.
भरपाई वनीकरणाशिवाय विकासक वनजमिनीचे NPV भरतो: सर्वोच्च न्यायालयाचे 2008 चे आदेश आणि नंतरच्या मंत्रालयीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जंगलाचा प्रकार आणि घनतेवर आधारित प्रति हेक्टर शुल्क. बेकायदा वळवणुकीसाठी दंडात्मक NPV (पाच पटीपर्यंत) लागू होते.
वन्यजीव अभयारण्य (WLS) आणि व्याघ्र प्रकल्प · Wildlife sanctuary (WLS) and tiger reserve
Wild Life (Protection) Act अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रे. व्याघ्र प्रकल्पात मानवी हस्तक्षेपमुक्त गाभा क्षेत्र (core) आणि भोवती बफर क्षेत्र असते.
अधिक वाचा
घाटातील PSP जवळच्या अभयारण्यांमध्ये भीमाशंकर, कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड, ताम्हिणी, कोयना आणि राधानगरी यांचा समावेश आहे; कोयना आणि चांदोली मिळून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा गाभा बनतो. अभयारण्याच्या आतील प्रकल्पांना NBWL ची मान्यता लागते आणि ती क्वचितच मिळते, म्हणून विकासक आराखडे बदलून सीमेच्या अगदी बाहेर राहतात: निवकणे व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफरपासून सुमारे 150 m वर आहे. वन्यजीव कायदेशीर रेषांवर थांबत नाहीत, म्हणून संरक्षित क्षेत्रांमधील मार्ग (वन्यजीव मार्ग (कॉरिडॉर)प्राण्यांना संरक्षित क्षेत्रांदरम्यान ये-जा करू देणारा अधिवासाचा पट्टा; सहसा त्याला स्वतःचे कायदेशीर संरक्षण नसते.शब्दकोशात अधिक →) महत्त्वाचे ठरतात.
प्राण्यांना संरक्षित क्षेत्रांदरम्यान ये-जा करू देणारा अधिवासाचा पट्टा; सहसा त्याला स्वतःचे कायदेशीर संरक्षण नसते.
अधिक वाचा
अनेक PSP नियोजित असलेला भीमाशंकर–माळशेज–सह्याद्री पट्टा शेकरू, बिबट्या, सांबर आणि गवा वापरतात असा वन्यजीव मार्ग असल्याचे पर्यावरणवादी सांगतात. मार्ग अधिसूचित नसल्यामुळे, एखादी जागा प्राण्यांच्या ये-जा मार्गावर असली तरी ती कोणत्याही अभयारण्याच्या किंवा ESZ च्या 'बाहेर' आहे असे प्रकल्पाची कागदपत्रे खरेपणाने म्हणू शकतात. आंब्याच्या स्थळ-पाहणी अहवालात EAC ने 'जिथे आवश्यक तिथे' मार्ग राखण्यास सांगितले.
वृक्षछत्र घनता / अतिघनदाट जंगल · Canopy density / very dense forest
झाडांच्या छत्राने जमिनीचा किती भाग झाकलेला आहे ते. भारताच्या वन सर्वेक्षणात 70% किंवा अधिक म्हणजे 'वृक्षछत्र घनता / अतिघनदाट जंगलझाडांच्या छत्राने जमिनीचा किती भाग झाकलेला आहे ते. भारताच्या वन सर्वेक्षणात 70% किंवा अधिक म्हणजे 'अतिघनदाट जंगल' (very dense forest).शब्दकोशात अधिक →' (very dense forest).
अधिक वाचा
Forest Survey of India वनाच्छादनाचे वर्गीकरण वृक्षछत्र घनतेनुसार करते: अतिघनदाट (70% व अधिक), मध्यम घनदाट (40–70%), विरळ (10–40%) आणि झुडपी (10% पेक्षा कमी). वनविभागाच्या कागदपत्रांत घनता अपूर्णांकात लिहितात, म्हणून 'canopy 0.7' (शिरवटासाठी नोंदल्याप्रमाणे) म्हणजे अतिघनदाट जंगल.
सामंजस्य करार (MoU) · Memorandum of understanding (MoU)
एखाद्या जागेवर प्रकल्पाचा अभ्यास करून तो उभारण्यासाठी राज्य सरकार आणि विकासक यांच्यातील बंधनकारक नसलेला करार, पाणी वाटपासह.
अधिक वाचा
महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाने सुमारे 55 PSP MoU (78,215 MW) केले आहेत. MoU मधून जागा आणि पाणी मिळते, पण कोणतीही पर्यावरण किंवा वन परवानगी मिळत नाही. क्षमता नंतर अनेकदा बदलते: आंबा 800 वरून 1,500 MW झाला, आणि EAC ने विकासकांना त्यानुसार MoU सुधारण्यास सांगितले आहे.