{ "terms": [ { "id": "psp", "term": { "en": "Pumped storage project (PSP)", "mr": "पंप स्टोरेज प्रकल्प (PSP)" }, "match": ["pumped storage project", "pumped storage projects", "pumped storage", "PSP", "PSPs", "PSH", "उदंचन", "पंप स्टोरेज प्रकल्प", "पंप स्टोरेज"], "category": "energy", "short": { "en": "Two reservoirs at different heights: water is pumped up when power is cheap and released through turbines when power is needed.", "mr": "वेगवेगळ्या उंचीवरचे दोन जलाशय: वीज स्वस्त असते तेव्हा पाणी पंपाने वर चढवले जाते, आणि विजेची गरज असते तेव्हा टर्बाइन्समधून खाली सोडले जाते." }, "body": { "en": "A pumped storage project stores electricity as water held high up. When there is surplus power (for example, midday solar), pumps lift water from a lower reservoir to an upper one. At peak demand the water flows back down through turbines. It is a battery made of dams and tunnels: it does not create energy, it moves it in time and loses part of it on the way. In the Sahyadri, the steep drop of the Ghats gives the height difference ('head') these projects need, which is why so many are proposed here.", "mr": "पंप स्टोरेज प्रकल्प वीज उंचावर साठवलेल्या पाण्याच्या रूपात साठवतो. अतिरिक्त वीज असते (उदा. दुपारची सौरऊर्जा) तेव्हा पंप खालच्या जलाशयातील पाणी वरच्या जलाशयात चढवतात. मागणी शिगेला असताना पाणी टर्बाइन्समधून परत खाली वाहते. ही धरणे आणि बोगद्यांनी बनलेली बॅटरी आहे: ती ऊर्जा निर्माण करत नाही, फक्त ती एका वेळेतून दुसऱ्या वेळेत नेते आणि वाटेत तिचा काही भाग गमावते. सह्याद्रीत घाटांचा तीव्र उतार या प्रकल्पांना लागणारा उंचीतील फरक ('head') देतो, म्हणूनच इथे इतके प्रकल्प प्रस्तावित आहेत." }, "related": ["open-loop", "closed-loop", "round-trip-efficiency", "mw-mwh", "bess"], "refs": [ { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Pumped-storage_hydroelectricity", "title": "Wikipedia: Pumped-storage hydroelectricity" }, { "url": "https://atb.nrel.gov/electricity/2023/pumped_storage_hydropower", "title": "NREL Annual Technology Baseline 2023: Pumped storage hydropower", "outletId": "nrel" } ] }, { "id": "open-loop", "term": { "en": "Open loop", "mr": "Open loop (नदीशी जोडलेला प्रकल्प)" }, "match": ["open loop", "open-loop", "off-stream open loop"], "category": "energy", "short": { "en": "A PSP with at least one reservoir on a river or stream, so it changes natural water flow.", "mr": "किमान एक जलाशय नदीवर किंवा ओढ्यावर असलेला PSP; त्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलतो." }, "body": { "en": "In an open-loop project one or both reservoirs sit on a river, stream or existing dam and exchange water with it. The EAC calls a project 'open loop' even when its reservoirs are on seasonal nalas, as for Amba. Open-loop projects affect river flow, fish and downstream users more than closed-loop ones. The EAC applies a separate set of standard conditions (its 14 Aug 2023 'Specific ToR' for open-loop PSPs).", "mr": "Open-loop प्रकल्पात एक किंवा दोन्ही जलाशय नदी, ओढा किंवा अस्तित्वातील धरणावर असतात आणि त्याच्याशी पाण्याची देवाणघेवाण करतात. जलाशय हंगामी नाल्यांवर असले तरी EAC अशा प्रकल्पाला 'open loop' म्हणते, उदा. आंबा. Closed-loop प्रकल्पांपेक्षा open-loop प्रकल्पांचा नदीच्या प्रवाहावर, माशांवर आणि खालच्या भागातील पाणीवापरकर्त्यांवर अधिक परिणाम होतो. EAC अशा प्रकल्पांना मानक अटींचा वेगळा संच लावते (open-loop PSP साठी 14 ऑगस्ट 2023 चे 'Specific ToR')." }, "related": ["closed-loop", "psp", "tor"], "refs": [ { "url": "https://atb.nrel.gov/electricity/2023/pumped_storage_hydropower", "title": "NREL ATB 2023: closed vs open loop", "outletId": "nrel" }, { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1226853020_1778155785133.pdf", "title": "EAC 53rd meeting minutes, 29–30 Apr 2026 (Amba termed open loop because both reservoirs are on seasonal nalas)", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-04-30" } ] }, { "id": "closed-loop", "term": { "en": "Closed loop", "mr": "Closed loop (नदीपासून दूरचा प्रकल्प)" }, "match": ["closed loop", "closed-loop", "close loop", "off-stream closed loop"], "category": "energy", "short": { "en": "A PSP whose two reservoirs are built away from rivers; water is filled once and then recirculated.", "mr": "दोन्ही जलाशय नद्यांपासून दूर बांधलेला PSP; पाणी एकदाच भरले जाते आणि नंतर तेच फिरवले जाते." }, "body": { "en": "In a closed-loop project both reservoirs are artificial and not on a natural stream. ('Off-stream' only means away from the main river; an off-stream project can still be open loop, like Bhivpuri.) Water is drawn once from a nearby source to fill them, then topped up for evaporation. This avoids damming a river, but the reservoirs, roads and muck dumps still need land, often forest on hill tops and slopes. A 2025 central notification exempts off-stream closed-loop schemes from CEA concurrence of their project reports, whatever their cost.", "mr": "Closed-loop प्रकल्पात दोन्ही जलाशय कृत्रिम असतात आणि नैसर्गिक ओढ्यावर नसतात. ('Off-stream' म्हणजे फक्त मुख्य नदीपासून दूर; off-stream प्रकल्पही open loop असू शकतो, उदा. भिवपुरी.) जवळच्या स्रोतातून एकदाच पाणी घेऊन ते भरले जातात, आणि नंतर बाष्पीभवनामुळे कमी झालेले पाणी भरून काढले जाते. यामुळे नदीवर धरण बांधावे लागत नाही, पण जलाशय, रस्ते आणि राडारोड्याच्या ढिगाऱ्यांसाठी जमीन लागतेच, अनेकदा डोंगरमाथ्यांवरील आणि उतारांवरील जंगल. 2025 च्या एका केंद्रीय अधिसूचनेनुसार off-stream closed-loop योजनांना, खर्च कितीही असो, त्यांच्या प्रकल्प अहवालांसाठी CEA सहमतीतून सूट आहे." }, "related": ["open-loop", "psp", "cea-concurrence"], "refs": [ { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Pumped-storage_hydroelectricity", "title": "Wikipedia: Pumped-storage hydroelectricity (closed-loop systems)" }, { "url": "https://atb.nrel.gov/electricity/2023/pumped_storage_hydropower", "title": "NREL ATB 2023", "outletId": "nrel" } ] }, { "id": "round-trip-efficiency", "term": { "en": "Round-trip efficiency", "mr": "Round-trip efficiency (फेरी-कार्यक्षमता)" }, "match": ["round-trip efficiency", "round trip efficiency", "cycle efficiency", "cycle loss", "फेरी-कार्यक्षमता"], "category": "energy", "short": { "en": "Share of the electricity used for pumping that comes back as electricity. For PSPs, typically 70–80%.", "mr": "पंपिंगसाठी वापरलेल्या विजेपैकी किती वीज परत मिळते त्याचे प्रमाण. PSP साठी साधारणपणे 70–80%." }, "body": { "en": "Pumping water uphill takes more electricity than the water gives back when it falls. If round-trip efficiency is 77.5%, every 100 units used for pumping return 77.5 units: 22.5 units are lost as heat and friction. That is why a PSP is a net consumer of power, and why what charges it (coal or surplus solar) decides whether it cuts or adds emissions. NREL's literature review found 70–87%, with 80% as a central estimate.", "mr": "पाणी चढावर पंप करायला, ते खाली पडताना परत मिळते त्यापेक्षा जास्त वीज लागते. Round-trip efficiency 77.5% असेल, तर पंपिंगसाठी वापरलेल्या प्रत्येक 100 युनिटमागे 77.5 युनिट परत मिळतात: 22.5 युनिट उष्णता आणि घर्षणात वाया जातात. म्हणूनच PSP हा निव्वळ वीज वापरणारा प्रकल्प असतो, आणि तो कोणत्या विजेवर भरला जातो (कोळसा की अतिरिक्त सौरऊर्जा) यावर तो उत्सर्जन कमी करतो की वाढवतो हे ठरते. NREL च्या अभ्यास-आढाव्यात हे प्रमाण 70–87% आढळले, मध्यवर्ती अंदाज 80%." }, "related": ["psp", "mw-mwh", "capacity-factor"], "refs": [ { "url": "https://atb.nrel.gov/electricity/2023/pumped_storage_hydropower", "title": "NREL ATB 2023: round-trip efficiency 70–87%, central 80%", "outletId": "nrel" }, { "url": "https://www.dtnext.in/news/tamilnadu/tnerc-approves-tariff-for-500-mw-pumped-storage-power-purchase", "title": "TNERC PSP tariff order 2026 (22.5% cycle loss)", "outletId": "dt-next" } ] }, { "id": "mw-mwh", "term": { "en": "MW, MWh and GWh", "mr": "MW, MWh आणि GWh" }, "match": ["MWh", "GWh", "megawatt", "megawatt-hour"], "category": "unit", "short": { "en": "MW is how fast power flows; MWh (or GWh = 1,000 MWh) is how much energy is stored or delivered.", "mr": "MW म्हणजे वीज किती वेगाने वाहते; MWh (किंवा GWh = 1,000 MWh) म्हणजे किती ऊर्जा साठवली किंवा पुरवली जाते." }, "body": { "en": "Capacity in megawatts (MW) is like the width of a tap. Storage in megawatt-hours (MWh) is like the size of the tank. A 1,500 MW project that can run at full power for 6 hours stores about 9,000 MWh, or 9 GWh. MoUs usually quote MW; for storage, the GWh figure matters more. Where minutes give only hours of operation, we estimate storage and mark it as an estimate.", "mr": "Megawatt (MW) मधील क्षमता म्हणजे नळाची रुंदी. Megawatt-hour (MWh) मधील साठवण म्हणजे टाकीचा आकार. पूर्ण क्षमतेने 6 तास चालू शकणारा 1,500 MW चा प्रकल्प सुमारे 9,000 MWh, म्हणजे 9 GWh साठवतो. MoU मध्ये सहसा MW दिलेले असतात; साठवणीसाठी GWh चा आकडा अधिक महत्त्वाचा. जिथे इतिवृत्तात फक्त चालण्याचे तास दिलेले असतात, तिथे साठवणीचा अंदाज काढून त्यावर 'अंदाज' असे लिहिले आहे." }, "related": ["psp", "capacity-factor"], "refs": [ { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Kilowatt-hour", "title": "Wikipedia: Kilowatt-hour (energy vs power)" }, { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1228700138_1779444670670.pdf", "title": "EAC 54th meeting minutes: 'installed capacity of 2000 MW and with a storage capacity of 12740 MWH' (Nayagaon)", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-05-08" } ] }, { "id": "capacity-factor", "term": { "en": "Capacity factor", "mr": "Capacity factor (क्षमता वापर घटक)" }, "match": ["capacity factor", "plant load factor"], "category": "energy", "short": { "en": "Actual yearly output divided by what the plant would produce running flat out all year.", "mr": "प्रत्यक्ष वार्षिक वीजनिर्मितीला, प्रकल्प वर्षभर पूर्ण क्षमतेने चालला असता तर झाली असती त्या निर्मितीने भागल्यावर येणारे प्रमाण." }, "body": { "en": "A PSP is meant to run only a few hours a day. Karjat's EC figures (6,241.5 million units a year from 3,000 MW) imply a capacity factor of about 24%, or roughly 5.7 full-power hours a day. Capacity factor matters for working out yearly losses and emissions.", "mr": "PSP दिवसातून काही तासच चालण्यासाठी असतो. कर्जतच्या EC मधील आकड्यांनुसार (3,000 MW मधून वर्षाला 6,241.5 दशलक्ष युनिट) capacity factor सुमारे 24% येतो, म्हणजे दिवसाला अंदाजे 5.7 तास पूर्ण क्षमतेने. वार्षिक नुकसान आणि उत्सर्जनाचा हिशेब करताना capacity factor महत्त्वाचा ठरतो." }, "related": ["mw-mwh", "round-trip-efficiency"], "refs": [ { "url": "https://atb.nrel.gov/electricity/2023/pumped_storage_hydropower", "title": "NREL ATB 2023", "outletId": "nrel" } ] }, { "id": "bess", "term": { "en": "Battery energy storage system (BESS)", "mr": "बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (BESS)" }, "match": ["BESS", "battery energy storage", "battery storage", "बॅटरी ऊर्जा साठवण"], "category": "energy", "short": { "en": "Grid-scale batteries (mostly lithium-ion) that store electricity in containers, needing far less land than a PSP.", "mr": "ग्रिडसाठीच्या मोठ्या बॅटऱ्या (बहुतेक lithium-ion), ज्या कंटेनरमध्ये वीज साठवतात; त्यांना PSP पेक्षा खूपच कमी जमीन लागते." }, "body": { "en": "BESS does the same grid job as a PSP for short durations (typically 2–4 hours) and can be built in months on small plots near substations. Indian tenders in 2025–26 brought battery tariffs close to 8-hour PSP tariffs per MWh of storage. CEA's plan to 2031-32 has more battery capacity (47.24 GW) than pumped storage (26.69 GW). Batteries have their own costs: mining, a shorter life and recycling.", "mr": "BESS कमी कालावधीसाठी (साधारण 2–4 तास) ग्रिडसाठी PSP सारखेच काम करते, आणि उपकेंद्रांजवळच्या लहान भूखंडांवर काही महिन्यांत उभी करता येते. 2025–26 मधील भारतीय निविदांमध्ये बॅटरीचे दर, प्रति MWh साठवणीमागे, 8 तासांच्या PSP दरांच्या जवळ आले. 2031-32 पर्यंतच्या CEA च्या आराखड्यात pumped storage (26.69 GW) पेक्षा बॅटरी क्षमता (47.24 GW) जास्त आहे. बॅटऱ्यांची स्वतःची किंमत आहे: खाणकाम, कमी आयुष्य आणि पुनर्वापर." }, "related": ["psp", "mw-mwh"], "refs": [ { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_energy_storage_system", "title": "Wikipedia: Battery energy storage system" }, { "url": "https://cea.nic.in/wp-content/uploads/notification/2026/01/Roadmap_to_100_GW_of_Hydro_Pumped_Storage_Projects-2.pdf", "title": "CEA: Roadmap to 100 GW of PSP (Jan 2026)", "outletId": "cea" } ] }, { "id": "mou", "term": { "en": "Memorandum of understanding (MoU)", "mr": "सामंजस्य करार (MoU)" }, "match": ["MoU", "MoUs", "memorandum of understanding", "सामंजस्य करार"], "category": "process", "short": { "en": "A non-binding agreement between the state and a developer to study and build a project at a site, with a water allocation.", "mr": "एखाद्या जागेवर प्रकल्पाचा अभ्यास करून तो उभारण्यासाठी राज्य सरकार आणि विकासक यांच्यातील बंधनकारक नसलेला करार, पाणी वाटपासह." }, "body": { "en": "Maharashtra's Water Resources Department has signed about 55 PSP MoUs (78,215 MW). An MoU allots a site and water but grants no environmental or forest permission. Capacities often change later: Amba went from 800 to 1,500 MW, and the EAC has asked developers to revise MoUs to match.", "mr": "महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाने सुमारे 55 PSP MoU (78,215 MW) केले आहेत. MoU मधून जागा आणि पाणी मिळते, पण कोणतीही पर्यावरण किंवा वन परवानगी मिळत नाही. क्षमता नंतर अनेकदा बदलते: आंबा 800 वरून 1,500 MW झाला, आणि EAC ने विकासकांना त्यानुसार MoU सुधारण्यास सांगितले आहे." }, "related": ["tor", "dpr"], "refs": [ { "url": "https://electricalmirror.net/ensure-fast-implementation-of-55-mous-for-pumped-storage-power-projects-fadnavis-tells-officials/", "title": "Electrical Mirror: CM review of 55 PSP MoUs", "outletId": "electrical-mirror" } ] }, { "id": "eia", "term": { "en": "Environmental impact assessment (EIA)", "mr": "पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA)" }, "match": ["environmental impact assessment", "EIA", "EIA report", "draft EIA", "EIA Notification", "पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन"], "category": "process", "short": { "en": "The study a developer must commission on a project's effects on land, water, wildlife and people before it can get an EC.", "mr": "EC मिळण्यापूर्वी, प्रकल्पाचे जमीन, पाणी, वन्यजीव आणि लोकांवर होणारे परिणाम यांचा विकासकाने करवून घ्यायचा अभ्यास." }, "body": { "en": "Under the EIA Notification, 2006, large projects need prior environmental clearance in four stages: screening, scoping (the ToR), public consultation (including a public hearing) and appraisal by an expert committee. The developer pays a consultant to write the EIA. Hydro and pumped storage projects above set limits are 'Category A' and are appraised in Delhi by the EAC for river valley projects.", "mr": "EIA Notification, 2006 नुसार मोठ्या प्रकल्पांना आधी पर्यावरण मंजुरी घ्यावी लागते, चार टप्प्यांत: screening, scoping (ToR), लोकसल्लामसलत (जनसुनावणीसह) आणि तज्ज्ञ समितीकडून मूल्यांकन. EIA लिहिण्यासाठी विकासकच सल्लागाराला पैसे देतो. ठरावीक मर्यादेपेक्षा मोठे जलविद्युत आणि पंप स्टोरेज प्रकल्प 'Category A' मध्ये येतात, आणि त्यांचे मूल्यांकन दिल्लीत नदी-खोरे प्रकल्पांची EAC करते." }, "related": ["tor", "ec", "public-hearing", "eac", "category-a"], "refs": [ { "url": "https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper3/environmental-impact-assessment-1", "title": "Drishti IAS: Environmental impact assessment (stages under the 2006 notification)" }, { "url": "https://ebooks.inflibnet.ac.in/esp12/?p=107", "title": "INFLIBNET e-PG Pathshala: EIA Notification 2006" } ] }, { "id": "category-a", "term": { "en": "Category A project", "mr": "Category A प्रकल्प" }, "match": ["Category A", "Category 'A'"], "category": "process", "short": { "en": "A project big or risky enough to be appraised by the central environment ministry rather than the state.", "mr": "इतका मोठा किंवा धोकादायक प्रकल्प की त्याचे मूल्यांकन राज्याऐवजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करते." }, "body": { "en": "The EIA Notification sorts projects into Category A (central appraisal by an EAC) and Category B (state appraisal by SEIAA/SEAC). Category A projects skip screening and always need an EIA. All the Ghats PSPs are Category A under item 1(c), river valley projects.", "mr": "EIA Notification प्रकल्पांची विभागणी Category A (EAC कडून केंद्रीय मूल्यांकन) आणि Category B (SEIAA/SEAC कडून राज्य स्तरावर मूल्यांकन) अशी करते. Category A प्रकल्पांना screening लागत नाही आणि EIA नेहमी आवश्यक असतो. घाटातील सर्व PSP बाब 1(c), नदी-खोरे प्रकल्प, अंतर्गत Category A मध्ये येतात." }, "related": ["eia", "eac"], "refs": [ { "url": "https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper3/environmental-impact-assessment-1", "title": "Drishti IAS: EIA categories" } ] }, { "id": "tor", "term": { "en": "Terms of Reference (ToR)", "mr": "अभ्यासाच्या अटी, Terms of Reference (ToR)" }, "match": ["Terms of Reference", "Terms of References", "ToR", "ToRs", "TOR", "Specific ToR", "Standard ToR", "अभ्यासाच्या अटी"], "category": "process", "short": { "en": "The list of studies an EIA must cover, set by the expert committee. Getting a ToR is the first clearance step, not a permission to build.", "mr": "EIA मध्ये कोणकोणते अभ्यास करायचे त्याची तज्ज्ञ समितीने ठरवलेली यादी. ToR मिळणे ही मंजुरीची पहिली पायरी आहे, बांधकामाची परवानगी नव्हे." }, "body": { "en": "At the scoping stage the EAC reviews the developer's Form 1 and pre-feasibility report and recommends Terms of Reference. A ToR lets the developer do surveys and the EIA; it does not allow construction or tree felling. For PSPs the ministry uses ready-made 'Specific ToR' (OM of 14 Aug 2023) plus extra conditions per project, for example 'explore reducing forest land' or a sub-committee site visit before EC. A ToR is valid for a fixed period and can lapse.", "mr": "Scoping टप्प्यावर EAC विकासकाचा Form 1 आणि पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल तपासून Terms of Reference ची शिफारस करते. ToR मुळे विकासकाला सर्वेक्षण आणि EIA करता येतो; बांधकाम किंवा वृक्षतोड करता येत नाही. PSP साठी मंत्रालय तयार 'Specific ToR' (14 ऑगस्ट 2023 चा OM) वापरते, आणि प्रत्येक प्रकल्पासाठी जादा अटी घालते, उदा. 'वनजमीन कमी करण्याचा विचार करा' किंवा EC पूर्वी उपसमितीची स्थळ पाहणी. ToR ठरावीक कालावधीसाठी वैध असतो आणि त्याची मुदत संपू शकते." }, "related": ["eia", "ec", "eac", "site-visit"], "refs": [ { "url": "https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper3/environmental-impact-assessment-1", "title": "Drishti IAS: scoping and ToR" }, { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1226853020_1778155785133.pdf", "title": "EAC 53rd minutes: ToR recommended under the Specific ToR of 14 Aug 2023", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-04-30" } ] }, { "id": "ec", "term": { "en": "Environmental clearance (EC)", "mr": "पर्यावरण मंजुरी (EC)" }, "match": ["environmental clearance", "environment clearance", "EC", "ECs", "पर्यावरण मंजुरी"], "category": "process", "short": { "en": "The environment ministry's permission for a project, given after the EIA and public hearing, with conditions attached.", "mr": "EIA आणि जनसुनावणीनंतर, अटींसह दिली जाणारी पर्यावरण मंत्रालयाची प्रकल्पाला परवानगी." }, "body": { "en": "After the EIA and public hearing, the EAC appraises the project and recommends (or rejects) an EC; the ministry then issues the letter. An EC is separate from forest clearance: a project needs both before it can fell trees on forest land. EC conditions often include wildlife plans, compensatory planting and monitoring, but enforcement is weak.", "mr": "EIA आणि जनसुनावणीनंतर EAC प्रकल्पाचे मूल्यांकन करून EC ची शिफारस करते (किंवा नाकारते); त्यानंतर मंत्रालय पत्र देते. EC ही वन मंजुरीपेक्षा वेगळी आहे: वनजमिनीवर झाडे तोडण्यापूर्वी प्रकल्पाला दोन्ही लागतात. EC च्या अटींमध्ये अनेकदा वन्यजीव आराखडे, भरपाई लागवड आणि देखरेख असते, पण अंमलबजावणी कमकुवत आहे." }, "related": ["eia", "tor", "forest-clearance", "eac"], "refs": [ { "url": "https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper3/environmental-impact-assessment-1", "title": "Drishti IAS: appraisal and EC" } ] }, { "id": "eac", "term": { "en": "Expert Appraisal Committee (EAC)", "mr": "तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC)" }, "match": ["Expert Appraisal Committee", "EAC", "तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती"], "category": "body", "short": { "en": "The central committee of experts that recommends ToR and EC for river valley and hydro projects, including PSPs.", "mr": "PSP सह नदी-खोरे आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ToR आणि EC ची शिफारस करणारी तज्ज्ञांची केंद्रीय समिती." }, "body": { "en": "The EAC for River Valley and Hydroelectric Projects meets about twice a month. Its minutes, published on Parivesh, are the best primary record of each project's land, forest area, coordinates and decisions, and most of the figures on this site come from them. The EAC recommends; the ministry decides.", "mr": "नदी-खोरे आणि जलविद्युत प्रकल्पांची EAC महिन्यातून साधारण दोनदा बैठक घेते. Parivesh वर प्रसिद्ध होणारे तिचे इतिवृत्त हे प्रत्येक प्रकल्पाची जमीन, वनक्षेत्र, निर्देशांक आणि निर्णय यांची सर्वोत्तम मूळ नोंद आहे, आणि या साइटवरील बहुतेक आकडे त्यातूनच आले आहेत. EAC शिफारस करते; निर्णय मंत्रालय घेते." }, "related": ["tor", "ec", "parivesh", "fac"], "refs": [ { "url": "https://parivesh.nic.in/#/ec-mom-list", "title": "Parivesh: EC minutes of meeting list", "outletId": "moefcc-parivesh" } ] }, { "id": "site-visit", "term": { "en": "EAC site visit", "mr": "EAC ची स्थळ पाहणी" }, "match": ["site visit", "site visits", "sub-committee visit", "स्थळ पाहणी"], "category": "process", "short": { "en": "An inspection by EAC members. Since Sep 2024 the EAC wants one for every Western Ghats PSP before EC.", "mr": "EAC सदस्यांनी केलेली पाहणी. सप्टेंबर 2024 पासून EAC ला पश्चिम घाटातील प्रत्येक PSP साठी EC पूर्वी अशी पाहणी हवी असते." }, "body": { "en": "At its 16th meeting (27 Sep 2024) the EAC recommended site visits, 'wherever feasible', for all PSPs in the Western Ghats. Visits are short and accompanied by the developer. Some sites could not be reached (Karjat's upper reservoirs were judged from drone footage), and the Amba and Malshej Ghat visits took place in June, before the monsoon, when hill streams are dry.", "mr": "आपल्या 16 व्या बैठकीत (27 सप्टेंबर 2024) EAC ने पश्चिम घाटातील सर्व PSP साठी 'शक्य तिथे' स्थळ पाहणीची शिफारस केली. पाहण्या थोड्या वेळाच्या असतात आणि विकासक सोबत असतो. काही जागांपर्यंत पोहोचता आले नाही (कर्जतच्या वरच्या जलाशयांचा अंदाज ड्रोन चित्रीकरणावरून घेतला गेला), आणि आंबा व माळशेज Ghat च्या पाहण्या जूनमध्ये, पावसाळ्यापूर्वी, डोंगरातील ओढे कोरडे असताना झाल्या." }, "related": ["eac", "ec"], "refs": [ { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1236788986_1785321627082.pdf", "title": "EAC 58th meeting minutes, 15 Jul 2026 (item 58.6: site-visit rule and reports)", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-07-15" } ] }, { "id": "public-hearing", "term": { "en": "Public hearing", "mr": "जनसुनावणी (public hearing)" }, "match": ["public hearing", "public hearings", "जनसुनावणी", "जनसुनावण्या"], "category": "community", "short": { "en": "A meeting near the project site, run by the state pollution control board, where affected people can object on record.", "mr": "प्रकल्पस्थळाजवळ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतलेली बैठक, जिथे बाधित लोक अधिकृतपणे नोंद होईल असे आक्षेप घेऊ शकतात." }, "body": { "en": "Public consultation is the third stage of the EIA process. The Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) publishes the draft EIA summary and holds the hearing; written objections can also be sent. The minutes go to the EAC. Residents and activists have reported hearings held far from affected villages, at short notice or postponed.", "mr": "लोकसल्लामसलत हा EIA प्रक्रियेचा तिसरा टप्पा आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) EIA मसुद्याचा सारांश प्रसिद्ध करते आणि सुनावणी घेते; लेखी आक्षेपही पाठवता येतात. इतिवृत्त EAC कडे जाते. बाधित गावांपासून दूर, अपुऱ्या पूर्वसूचनेवर किंवा पुढे ढकललेल्या सुनावण्यांबद्दल रहिवासी आणि कार्यकर्त्यांनी तक्रारी नोंदवल्या आहेत." }, "related": ["eia", "gram-sabha"], "refs": [ { "url": "https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper3/environmental-impact-assessment-1", "title": "Drishti IAS: public consultation" }, { "url": "https://www.mpcb.gov.in/sites/default/files/public_hearing/exe_summary/2024-03/English_BHivpuri_PSP_Draft%20EIA_Executive%20Summary.pdf", "title": "MPCB public-hearing file: Bhivpuri PSP draft EIA executive summary", "outletId": "mpcb" } ] }, { "id": "forest-clearance", "term": { "en": "Forest clearance (Stage-I / Stage-II)", "mr": "वन मंजुरी, FC (Stage-I / Stage-II)" }, "match": ["forest clearance", "Stage-I", "Stage I", "Stage-II", "Stage II FC", "Stage-I FC", "Stage I FC", "FC", "forest diversion", "वन मंजुरी"], "category": "law", "short": { "en": "Central permission to use forest land for a project. Stage-I is in-principle approval with conditions; Stage-II is final approval.", "mr": "प्रकल्पासाठी वनजमीन वापरण्याची केंद्राची परवानगी. Stage-I म्हणजे अटींसह तत्त्वतः मान्यता; Stage-II म्हणजे अंतिम मान्यता." }, "body": { "en": "Under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, the earlier Forest (Conservation) Act, forest land cannot be used for non-forest purposes without central approval. After the Forest Advisory Committee reviews a proposal, the ministry gives Stage-I (in-principle) approval. Once the state reports that conditions are met (compensatory afforestation land, payments, forest-rights compliance), Stage-II (final) approval follows. No work may start on forest land under Stage-I alone.", "mr": "Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (पूर्वीचा Forest (Conservation) Act) नुसार केंद्राच्या मान्यतेशिवाय वनजमीन वनेतर कामासाठी वापरता येत नाही. वन सल्लागार समितीने प्रस्ताव तपासल्यानंतर मंत्रालय Stage-I (तत्त्वतः) मान्यता देते. अटी पूर्ण झाल्याचे राज्याने कळवल्यावर (भरपाई वनीकरणासाठी जमीन, शुल्क भरणा, वनहक्कांचे पालन) Stage-II (अंतिम) मान्यता मिळते. फक्त Stage-I च्या आधारे वनजमिनीवर कोणतेही काम सुरू करता येत नाही." }, "related": ["fac", "compensatory-afforestation", "npv", "fra", "van-adhiniyam"], "refs": [ { "url": "https://dghindia.gov.in/assets/downloads/6321979a069f3FCActPPT130922.pdf", "title": "DGH: Process of approval under the Forest (Conservation) Act" }, { "url": "https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/RO_App_Inprinciple/050120211Stage-Iletter.pdf", "title": "Example Stage-I letter (MoEFCC regional office)", "outletId": "moefcc-parivesh" } ] }, { "id": "van-adhiniyam", "term": { "en": "Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980", "mr": "Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (वन संवर्धन कायदा)" }, "match": ["Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam", "Van Sanrakshan Evam Samvardhan Adhiniyam", "Forest (Conservation) Act", "Forest Conservation Act"], "category": "law", "short": { "en": "The 1980 forest law (renamed in 2023) that requires central approval before forest land is diverted.", "mr": "वनजमीन दुसऱ्या कामासाठी वळवण्यापूर्वी केंद्राची मान्यता आवश्यक करणारा 1980 चा वन कायदा (2023 मध्ये नाव बदलले)." }, "body": { "en": "The Forest (Conservation) Act, 1980 was amended and renamed in 2023. It is the legal basis of Stage-I and Stage-II forest clearance, compensatory afforestation and NPV payments.", "mr": "Forest (Conservation) Act, 1980 मध्ये 2023 मध्ये सुधारणा करून त्याचे नाव बदलले. Stage-I आणि Stage-II वन मंजुरी, भरपाई वनीकरण आणि NPV शुल्काचा हाच कायदेशीर आधार आहे." }, "related": ["forest-clearance"], "refs": [ { "url": "https://anantamias.com/forest-conservation-act-1980/", "title": "Anantam IAS: Forest Conservation Act, 1980 and the 2023 amendment" } ] }, { "id": "fac", "term": { "en": "Forest Advisory Committee (FAC)", "mr": "वन सल्लागार समिती (FAC)" }, "match": ["Forest Advisory Committee", "FAC", "वन सल्लागार समिती"], "category": "body", "short": { "en": "The central committee that recommends whether forest land may be diverted for a project.", "mr": "प्रकल्पासाठी वनजमीन वळवावी की नाही याची शिफारस करणारी केंद्रीय समिती." }, "body": { "en": "The FAC (also called the Advisory Committee) examines forest diversion proposals over a set size, including canopy density, trees to be felled, wildlife value and compensatory afforestation land, and recommends Stage-I approval or not. For Shirawta it recorded 64,729 trees in very dense forest and still recommended Stage-I.", "mr": "FAC (Advisory Committee असेही म्हणतात) ठरावीक आकारापेक्षा मोठ्या वनजमीन वळवण्याच्या प्रस्तावांची तपासणी करते: वृक्षछत्राची घनता, तोडली जाणारी झाडे, वन्यजीवांसाठी महत्त्व आणि भरपाई वनीकरणाची जमीन; आणि Stage-I मान्यतेची शिफारस करते किंवा करत नाही. शिरवटासाठी तिने अतिघनदाट जंगलात 64,729 झाडांची नोंद केली, आणि तरीही Stage-I ची शिफारस केली." }, "related": ["forest-clearance", "canopy-density"], "refs": [ { "url": "https://www.downtoearth.org.in/environment/forest-advisory-committee-gets-earnest-about-implementing-forest-diversion-rules-finally-38070", "title": "Down To Earth: FAC and forest diversion rules" } ] }, { "id": "compensatory-afforestation", "term": { "en": "Compensatory afforestation (CA) and CAMPA", "mr": "भरपाई वनीकरण (CA) आणि CAMPA" }, "match": ["compensatory afforestation", "CA land", "CAMPA", "भरपाई वनीकरण"], "category": "law", "short": { "en": "Planting on other land to 'replace' forest that is cut. The developer pays; the money goes to a state CAMPA fund.", "mr": "तोडलेल्या जंगलाची 'भरपाई' म्हणून दुसऱ्या जमिनीवर लागवड. पैसे विकासक भरतो; ते राज्याच्या CAMPA निधीत जातात." }, "body": { "en": "For forest diverted, the developer must provide equal non-forest land (or twice the area of degraded forest) for planting, and pay for it into the state's CAMPA account. Plantations elsewhere do not replace a natural forest's age, species or water role. Karjat's CA land had to move from Ratnagiri to Patan (Satara) after landowners withdrew; the new land lies in the buffer of Sahyadri Tiger Reserve and is already mostly forest.", "mr": "वळवलेल्या वनजमिनीइतकी वनेतर जमीन (किंवा ऱ्हास झालेल्या वनाची दुप्पट जमीन) विकासकाने लागवडीसाठी द्यावी लागते, आणि त्याचा खर्च राज्याच्या CAMPA खात्यात भरावा लागतो. दुसरीकडची लागवड नैसर्गिक जंगलाचे वय, त्यातील प्रजाती किंवा पाण्याच्या चक्रातील त्याची भूमिका भरून काढत नाही. जमीनमालकांनी माघार घेतल्यानंतर कर्जतची CA जमीन रत्नागिरीहून पाटण (सातारा) येथे हलवावी लागली; नवी जमीन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात आहे आणि आधीच बहुतांश जंगल आहे." }, "related": ["forest-clearance", "npv"], "refs": [ { "url": "https://anantamias.com/current-affairs/compensatory-afforestation/?pdf=1", "title": "Anantam IAS: Compensatory afforestation" } ] }, { "id": "npv", "term": { "en": "Net present value (NPV) of forest", "mr": "वनाचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (NPV)" }, "match": ["net present value", "NPV"], "category": "law", "short": { "en": "A one-time payment for the ecosystem services lost when forest is diverted, set under Supreme Court orders.", "mr": "वनजमीन वळवल्याने गमावल्या जाणाऱ्या परिसंस्था-सेवांसाठी एकदाच भरायचे शुल्क, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार ठरवलेले." }, "body": { "en": "Besides compensatory afforestation, the developer pays the NPV of the forest land, a per-hectare charge based on forest type and density, under Supreme Court orders of 2008 and later ministry guidelines. Penal NPV (up to five times) applies to illegal diversion.", "mr": "भरपाई वनीकरणाशिवाय विकासक वनजमिनीचे NPV भरतो: सर्वोच्च न्यायालयाचे 2008 चे आदेश आणि नंतरच्या मंत्रालयीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जंगलाचा प्रकार आणि घनतेवर आधारित प्रति हेक्टर शुल्क. बेकायदा वळवणुकीसाठी दंडात्मक NPV (पाच पटीपर्यंत) लागू होते." }, "related": ["compensatory-afforestation", "forest-clearance", "canopy-density"], "refs": [ { "url": "https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/RO_App_Inprinciple/090420261Stage-Iletter.pdf", "title": "Example Stage-I letter citing the NPV orders of 28 Mar 2008", "outletId": "moefcc-parivesh" } ] }, { "id": "canopy-density", "term": { "en": "Canopy density / very dense forest", "mr": "वृक्षछत्र घनता / अतिघनदाट जंगल" }, "match": ["very dense forest", "moderately dense forest", "open forest", "canopy density", "VDF", "MDF", "अतिघनदाट जंगल", "वृक्षछत्र घनता"], "category": "ecology", "short": { "en": "How much of the ground the tree crowns cover. 70% or more is 'very dense forest' in India's forest survey.", "mr": "झाडांच्या छत्राने जमिनीचा किती भाग झाकलेला आहे ते. भारताच्या वन सर्वेक्षणात 70% किंवा अधिक म्हणजे 'अतिघनदाट जंगल' (very dense forest)." }, "body": { "en": "The Forest Survey of India classes forest cover by canopy density: very dense (70% and above), moderately dense (40–70%), open (10–40%) and scrub (below 10%). Forest papers record canopy as a fraction, so 'canopy 0.7' (as recorded for Shirawta) means very dense forest.", "mr": "Forest Survey of India वनाच्छादनाचे वर्गीकरण वृक्षछत्र घनतेनुसार करते: अतिघनदाट (70% व अधिक), मध्यम घनदाट (40–70%), विरळ (10–40%) आणि झुडपी (10% पेक्षा कमी). वनविभागाच्या कागदपत्रांत घनता अपूर्णांकात लिहितात, म्हणून 'canopy 0.7' (शिरवटासाठी नोंदल्याप्रमाणे) म्हणजे अतिघनदाट जंगल." }, "related": ["fac", "npv"], "refs": [ { "url": "https://forests.gujarat.gov.in/forest-cover.htm", "title": "Gujarat Forest Department: FSI forest cover classes" }, { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_cover_by_state_in_India", "title": "Wikipedia: Forest cover by state in India (VDF/MDF/OF definitions)" } ] }, { "id": "esz", "term": { "en": "Eco-sensitive zone (ESZ)", "mr": "पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)" }, "match": ["eco-sensitive zone", "eco sensitive zone", "ESZ", "ESZs", "पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र"], "category": "law", "short": { "en": "A notified buffer around a sanctuary or national park where some activities are banned or regulated.", "mr": "अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाभोवती अधिसूचित केलेला संरक्षक पट्टा, जिथे काही कामांवर बंदी किंवा नियंत्रण असते." }, "body": { "en": "ESZs are notified around protected areas, usually up to 10 km, with activities listed as prohibited, regulated or permitted. Where no ESZ is notified, projects within 10 km of a protected area need the NBWL Standing Committee's approval. Some ESZ notifications ban new major hydro (Kalsubai-Harishchandragad, 2017), which is why Ghatghar Stage II was deferred. The Mahabaleshwar–Panchgani ESZ (2001) has a monitoring committee whose NoC let Humbarli Birmani get its ToR. Not to be confused with the Western Ghats ESA.", "mr": "संरक्षित क्षेत्रांभोवती साधारण 10 km पर्यंत ESZ अधिसूचित केले जातात, आणि त्यात कामे निषिद्ध, नियंत्रित किंवा परवानगी असलेली अशी विभागलेली असतात. जिथे ESZ अधिसूचित नाही, तिथे संरक्षित क्षेत्रापासून 10 km च्या आतील प्रकल्पांना NBWL स्थायी समितीची मान्यता लागते. काही ESZ अधिसूचना नवीन मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांवर बंदी घालतात (कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड, 2017), म्हणूनच घाटघर Stage II पुढे ढकलला गेला. महाबळेश्वर–पाचगणी ESZ (2001) ची एक देखरेख समिती आहे; तिच्या NoC मुळे हुंबरळी बिरमणीला ToR मिळाले. पश्चिम घाट ESA आणि हे वेगळे आहेत." }, "related": ["esa", "nbwl", "wls", "noc"], "refs": [ { "url": "https://www.downtoearth.org.in/environment/moef-opposes-cecs-recommendation-on-ecosensitive-zones-39631", "title": "Down To Earth: eco-sensitive zones and the 10 km rule" }, { "url": "https://vajiramandravi.com/current-affairs/revisiting-eco-sensitive-zone-esz-guidelines-towards-ecological-and-socio-economic-balance/", "title": "Vajiram & Ravi: ESZ guidelines (2011) and the 2025 review" } ] }, { "id": "esa", "term": { "en": "Western Ghats Ecologically Sensitive Area (ESA)", "mr": "पश्चिम घाट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA)" }, "match": ["Ecologically Sensitive Area", "Eco-Sensitive Area", "ESA", "Western Ghats ESA", "draft ESA"], "category": "law", "short": { "en": "About 56,825 sq km of the Western Ghats proposed for protection since 2014; still only a draft, reissued six times.", "mr": "2014 पासून संरक्षणासाठी प्रस्तावित पश्चिम घाटातील सुमारे 56,825 sq km क्षेत्र; अजूनही फक्त मसुदा, सहा वेळा पुन्हा प्रसिद्ध केलेला." }, "body": { "en": "Following the Kasturirangan report, the ministry has repeatedly issued draft notifications declaring about 56,825 sq km across six states as ecologically sensitive, 17,340 sq km of it in Maharashtra. The sixth draft came on 31 Jul 2024. It would ban mining, quarrying and new thermal plants and regulate other activities, but it has never been finalised. The EAC notes when a PSP lies inside the draft ESA (most Ghats projects do) and still recommends ToR.", "mr": "कस्तुरीरंगन अहवालानंतर मंत्रालयाने सहा राज्यांतील सुमारे 56,825 sq km क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करणाऱ्या मसुदा अधिसूचना वारंवार काढल्या आहेत; त्यापैकी 17,340 sq km महाराष्ट्रात आहे. सहावा मसुदा 31 जुलै 2024 रोजी आला. त्यात खाणकाम, दगडखाणी आणि नवीन औष्णिक प्रकल्पांवर बंदी आणि इतर कामांवर नियंत्रण आहे, पण तो कधीच अंतिम झालेला नाही. PSP मसुदा ESA च्या आत असल्याची नोंद EAC करते (घाटातील बहुतेक प्रकल्प आत आहेत), आणि तरीही ToR ची शिफारस करते." }, "related": ["esz", "gadgil-kasturirangan", "western-ghats"], "refs": [ { "url": "https://www.onmanorama.com/news/kerala/2024/08/03/ecologically-sensitive-area-draft-western-ghats-centre-wayanad-landslide.html", "title": "Onmanorama: sixth draft ESA notification, 56,825.7 sq km (3 Aug 2024)" }, { "url": "https://www.tribuneindia.com/news/india/centre-issues-fresh-draft-notification-to-declare-western-ghats-eco-sensitive/amp", "title": "Tribune: Centre issues fresh draft notification", "outletId": "tribune" } ] }, { "id": "gadgil-kasturirangan", "term": { "en": "Gadgil and Kasturirangan reports", "mr": "गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवाल" }, "match": ["Gadgil", "Kasturirangan", "WGEEP", "HLWG", "गाडगीळ", "कस्तुरीरंगन"], "category": "law", "short": { "en": "Two expert reports on protecting the Western Ghats: Gadgil (2011) proposed 64% as sensitive, Kasturirangan (2013) cut it to 37%.", "mr": "पश्चिम घाटाच्या संरक्षणावरील तज्ज्ञांचे दोन अहवाल: गाडगीळ (2011) यांनी 64% क्षेत्र संवेदनशील सुचवले, कस्तुरीरंगन (2013) यांनी ते 37% वर आणले." }, "body": { "en": "The Western Ghats Ecology Expert Panel led by Madhav Gadgil (2011) graded the whole range into three zones of sensitivity and gave local bodies a central role. The High-Level Working Group led by K. Kasturirangan (2013) narrowed protection to about 37% of the area (natural landscapes), leaving the rest open to regulated development. The draft ESA notifications follow Kasturirangan.", "mr": "माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम घाट परिसंस्था तज्ज्ञ गटाने (WGEEP, 2011) संपूर्ण डोंगररांगेची संवेदनशीलतेच्या तीन विभागांत विभागणी केली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मध्यवर्ती भूमिका दिली. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय कार्यगटाने (HLWG, 2013) संरक्षण सुमारे 37% क्षेत्रापुरते (नैसर्गिक भूप्रदेश) मर्यादित केले, आणि उरलेले क्षेत्र नियंत्रित विकासासाठी खुले ठेवले. मसुदा ESA अधिसूचना कस्तुरीरंगन अहवालाला अनुसरून आहेत." }, "related": ["esa", "western-ghats"], "refs": [ { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Ghats_Ecology_Expert_Panel", "title": "Wikipedia: Western Ghats Ecology Expert Panel" }, { "url": "https://vajiramandravi.com/current-affairs/conservation-of-the-western-ghats-what-madhav-gadgil-and-kasturirangan-reports-recommended/", "title": "Vajiram & Ravi: what the Gadgil and Kasturirangan reports recommended" } ] }, { "id": "wls", "term": { "en": "Wildlife sanctuary (WLS) and tiger reserve", "mr": "वन्यजीव अभयारण्य (WLS) आणि व्याघ्र प्रकल्प" }, "match": ["wildlife sanctuary", "WLS", "tiger reserve", "core zone", "buffer zone", "protected area", "अभयारण्य", "वन्यजीव अभयारण्य", "व्याघ्र प्रकल्प"], "category": "law", "short": { "en": "Protected areas under the Wild Life (Protection) Act. A tiger reserve has an inviolate core and a surrounding buffer.", "mr": "Wild Life (Protection) Act अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रे. व्याघ्र प्रकल्पात मानवी हस्तक्षेपमुक्त गाभा क्षेत्र (core) आणि भोवती बफर क्षेत्र असते." }, "body": { "en": "Sanctuaries near the Ghats PSPs include Bhimashankar, Kalsubai-Harishchandragad, Tamhini, Koyna and Radhanagari; Koyna and Chandoli form the core of Sahyadri Tiger Reserve. Projects inside a sanctuary need NBWL approval and are rarely permitted, so developers redraw layouts to stay just outside: Nivakane is about 150 m from the tiger reserve's buffer. Wildlife does not stop at legal lines, so corridors between protected areas matter.", "mr": "घाटातील PSP जवळच्या अभयारण्यांमध्ये भीमाशंकर, कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड, ताम्हिणी, कोयना आणि राधानगरी यांचा समावेश आहे; कोयना आणि चांदोली मिळून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा गाभा बनतो. अभयारण्याच्या आतील प्रकल्पांना NBWL ची मान्यता लागते आणि ती क्वचितच मिळते, म्हणून विकासक आराखडे बदलून सीमेच्या अगदी बाहेर राहतात: निवकणे व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफरपासून सुमारे 150 m वर आहे. वन्यजीव कायदेशीर रेषांवर थांबत नाहीत, म्हणून संरक्षित क्षेत्रांमधील मार्ग (कॉरिडॉर) महत्त्वाचे ठरतात." }, "related": ["esz", "nbwl", "schedule-i", "corridor"], "refs": [ { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Sahyadri_Tiger_Reserve", "title": "Wikipedia: Sahyadri Tiger Reserve" }, { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1236788986_1785321627082.pdf", "title": "EAC 58th minutes (Nivakane ~0.15 km from Sahyadri Tiger Reserve buffer)", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-07-15" } ] }, { "id": "corridor", "term": { "en": "Wildlife corridor", "mr": "वन्यजीव मार्ग (कॉरिडॉर)" }, "match": ["wildlife corridor", "corridor", "वन्यजीव मार्ग", "कॉरिडॉर"], "category": "ecology", "short": { "en": "A strip of habitat that lets animals move between protected areas; usually has no legal protection of its own.", "mr": "प्राण्यांना संरक्षित क्षेत्रांदरम्यान ये-जा करू देणारा अधिवासाचा पट्टा; सहसा त्याला स्वतःचे कायदेशीर संरक्षण नसते." }, "body": { "en": "Environmentalists describe the Bhimashankar–Malshej–Sahyadri belt, where several PSPs are planned, as a corridor used by the Indian giant squirrel (shekru), leopard, sambar and gaur. Because corridors are not notified, project papers can truthfully say a site is 'outside' any sanctuary or ESZ while it sits on a movement route. The EAC's Amba site-visit report asked that corridors be kept 'wherever necessary'.", "mr": "अनेक PSP नियोजित असलेला भीमाशंकर–माळशेज–सह्याद्री पट्टा शेकरू, बिबट्या, सांबर आणि गवा वापरतात असा वन्यजीव मार्ग असल्याचे पर्यावरणवादी सांगतात. मार्ग अधिसूचित नसल्यामुळे, एखादी जागा प्राण्यांच्या ये-जा मार्गावर असली तरी ती कोणत्याही अभयारण्याच्या किंवा ESZ च्या 'बाहेर' आहे असे प्रकल्पाची कागदपत्रे खरेपणाने म्हणू शकतात. आंब्याच्या स्थळ-पाहणी अहवालात EAC ने 'जिथे आवश्यक तिथे' मार्ग राखण्यास सांगितले." }, "related": ["wls", "esz"], "refs": [ { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1236788986_1785321627082.pdf", "title": "EAC 58th minutes, Amba site-visit recommendations", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-07-15" } ] }, { "id": "nbwl", "term": { "en": "National Board for Wildlife (NBWL)", "mr": "राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ (NBWL)" }, "match": ["National Board for Wildlife", "NBWL", "Standing Committee of NBWL", "राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ"], "category": "body", "short": { "en": "The body chaired by the Prime Minister whose Standing Committee must approve projects in or near protected areas.", "mr": "पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळ; संरक्षित क्षेत्रांच्या आत किंवा जवळच्या प्रकल्पांना त्याच्या स्थायी समितीची मान्यता लागते." }, "body": { "en": "Projects inside a sanctuary, or within 10 km of one with no notified ESZ, go to the NBWL Standing Committee. Nivakane's EC was recommended on condition that this approval comes before construction. In 2025 the Standing Committee asked for the 10 km rule to be revised to a site-specific approach.", "mr": "अभयारण्याच्या आतील, किंवा ESZ अधिसूचित नसलेल्या अभयारण्यापासून 10 km च्या आतील प्रकल्प NBWL स्थायी समितीकडे जातात. निवकणेच्या EC ची शिफारस, ही मान्यता बांधकामापूर्वी मिळेल या अटीवर झाली. 2025 मध्ये स्थायी समितीने 10 km चा नियम बदलून जागानिहाय विचार करण्याची मागणी केली." }, "related": ["wls", "esz"], "refs": [ { "url": "https://visionias.in/current-affairs/news-today/2025-07-14/environment/sc-nbwl-seeks-review-of-eco-sensitive-zone-guidelines-to-allow-a-more-flexible-site-specific-approach", "title": "Vision IAS: SC-NBWL seeks review of ESZ guidelines (2025)", "outletId": "vision-ias" } ] }, { "id": "schedule-i", "term": { "en": "Schedule-I species", "mr": "Schedule-I प्रजाती" }, "match": ["Schedule-I", "Schedule I species", "Schedule-I species"], "category": "ecology", "short": { "en": "Animals given the highest legal protection under the Wild Life (Protection) Act, such as leopard, sloth bear and pangolin.", "mr": "Wild Life (Protection) Act अंतर्गत सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण असलेले प्राणी, उदा. बिबट्या, अस्वल आणि खवले मांजर." }, "body": { "en": "Since the 2022 amendment the Act has four schedules; Schedule I lists animals with the highest protection. EIAs must list Schedule-I species in the study area and propose a conservation plan approved by the Chief Wildlife Warden. Karjat's EC lists 14 Schedule-I mammals; Bhorande's site-visit report 12.", "mr": "2022 च्या सुधारणेनंतर कायद्यात चार अनुसूची आहेत; Schedule I मध्ये सर्वोच्च संरक्षण असलेले प्राणी आहेत. EIA मध्ये अभ्यासक्षेत्रातील Schedule-I प्रजातींची यादी द्यावी लागते आणि मुख्य वन्यजीव रक्षकाने मंजूर केलेला संवर्धन आराखडा सुचवावा लागतो. कर्जतच्या EC मध्ये 14 Schedule-I सस्तन प्राणी नोंदले आहेत; भोरांडेच्या स्थळ-पाहणी अहवालात 12." }, "related": ["wls", "eia"], "refs": [ { "url": "https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/the-wild-life-protection-amendment-act-2022/", "title": "PARI Library: The Wild Life (Protection) Amendment Act, 2022", "outletId": "pari" } ] }, { "id": "western-ghats", "term": { "en": "Western Ghats / Sahyadri", "mr": "पश्चिम घाट / सह्याद्री" }, "match": ["Western Ghats", "Sahyadri", "Sahyadris", "सह्याद्री", "पश्चिम घाट"], "category": "ecology", "short": { "en": "The 1,600 km mountain chain along India's west coast: older than the Himalaya, a UNESCO World Heritage site and a global biodiversity hotspot.", "mr": "भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यालगतची 1,600 km लांब डोंगररांग: हिमालयापेक्षा जुनी, UNESCO जागतिक वारसा स्थळ आणि जागतिक जैवविविधता hotspot." }, "body": { "en": "The Ghats run about 30–50 km inland from Gujarat to Kerala and catch the south-west monsoon, feeding rivers that much of peninsular India depends on. UNESCO lists at least 325 globally threatened species here; 65% of its amphibians and 54% of its tree species are found nowhere else. In Maharashtra the range is called the Sahyadri.", "mr": "घाट गुजरातपासून केरळपर्यंत किनाऱ्यापासून सुमारे 30–50 km आत पसरलेले आहेत आणि नैऋत्य मोसमी पाऊस अडवतात; त्यातून उगम पावणाऱ्या नद्यांवर द्वीपकल्पीय भारताचा मोठा भाग अवलंबून आहे. UNESCO नुसार इथे जागतिक स्तरावर संकटग्रस्त किमान 325 प्रजाती आहेत; इथल्या उभयचरांपैकी 65% आणि वृक्षप्रजातींपैकी 54% इतरत्र कुठेही आढळत नाहीत. महाराष्ट्रात या डोंगररांगेला सह्याद्री म्हणतात." }, "related": ["esa", "gadgil-kasturirangan", "plateau", "devrai"], "refs": [ { "url": "https://whc.unesco.org/en/list/1342", "title": "UNESCO World Heritage Centre: Western Ghats (inscribed 2012)" } ] }, { "id": "plateau", "term": { "en": "Lateritic plateau (sada)", "mr": "जांभ्या दगडाचे पठार (सडा)" }, "match": ["lateritic plateau", "plateau", "sada", "सडा", "सडे", "पठार"], "category": "ecology", "short": { "en": "Flat, rocky hill tops that look barren in summer but burst into rare, mostly endemic flowers in the monsoon.", "mr": "सपाट, खडकाळ डोंगरमाथे: उन्हाळ्यात ओसाड दिसतात, पण पावसाळ्यात दुर्मीळ, बहुतेक फक्त इथेच आढळणाऱ्या फुलांनी बहरतात." }, "body": { "en": "The Sahyadri hill tops are capped with laterite. Dry for eight months, they fill with shallow rock pools and short-lived herbs in the rains. On the Kas plateau, about 80% of the region's phytogeographically important plant species are restricted to the plateau top and escarpments. Closed-loop PSPs prefer flat hill tops for upper reservoirs, and site visits in dry months can mistake them for wasteland.", "mr": "सह्याद्रीच्या डोंगरमाथ्यांवर जांभ्या दगडाचा थर असतो. आठ महिने कोरडे असणारे हे सडे पावसाळ्यात उथळ खडकाळ डबक्यांनी आणि अल्पायुषी वनस्पतींनी भरून जातात. कास पठारावर, या प्रदेशातील वनस्पती-भूगोलदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रजातींपैकी सुमारे 80% फक्त पठारमाथ्यावर आणि कड्यांवर आढळतात. Closed-loop PSP वरच्या जलाशयांसाठी सपाट डोंगरमाथे पसंत करतात, आणि कोरड्या महिन्यांतील स्थळ पाहणीत ते पडीक जमीन असल्याचा गैरसमज होऊ शकतो." }, "related": ["western-ghats", "site-visit"], "refs": [ { "url": "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725892/", "title": "Watve (2013): hydrogeomorphic habitats and endemic plant diversity on the Kas plateau" } ] }, { "id": "devrai", "term": { "en": "Devrai (sacred grove)", "mr": "देवराई (sacred grove)" }, "match": ["devrai", "devrais", "sacred grove", "sacred groves", "देवराई", "देवराया"], "category": "ecology", "short": { "en": "Patches of old forest protected by villages for a local deity; often the last old-growth trees in a valley.", "mr": "स्थानिक देवतेच्या नावाने गावांनी राखलेले जुन्या जंगलाचे तुकडे; अनेकदा खोऱ्यातील शेवटची जुनी झाडे." }, "body": { "en": "Maharashtra has thousands of devrais (counts range from about 2,800 to 4,000), most in the Ghats and Konkan, many owned by village councils or temple trusts. They hold rare and old trees and springs. They have no special legal status in forest clearance unless recorded as forest or as community forest resources under the FRA.", "mr": "महाराष्ट्रात हजारो देवराया आहेत (अंदाज सुमारे 2,800 ते 4,000), बहुतेक घाट आणि कोकणात, आणि अनेक ग्रामपंचायती किंवा देवस्थान ट्रस्टच्या मालकीच्या. त्यांत दुर्मीळ आणि जुनी झाडे आणि झरे असतात. वन म्हणून किंवा FRA अंतर्गत सामूहिक वनसंपदा म्हणून नोंद नसेल, तर वन मंजुरीत त्यांना कोणताही विशेष कायदेशीर दर्जा नसतो." }, "related": ["fra", "western-ghats"], "refs": [ { "url": "https://threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/download/3412/4358?inline=1", "title": "Journal of Threatened Taxa (2018): sacred groves of Pune district" }, { "url": "https://threatenedtaxa.org/JoTT/article/download/1592/2926?inline=1", "title": "Journal of Threatened Taxa: sacred groves of the northern Western Ghats" } ] }, { "id": "fra", "term": { "en": "Forest Rights Act (FRA)", "mr": "वन हक्क कायदा (FRA)" }, "match": ["Forest Rights Act", "FRA", "वन हक्क", "वन हक्क कायदा", "वनहक्क"], "category": "community", "short": { "en": "The 2006 law that recognises tribal and forest-dwelling communities' rights over the land and forests they use.", "mr": "आदिवासी आणि वनवासी समुदाय वापरत असलेल्या जमिनी आणि जंगलांवरील त्यांचे हक्क मान्य करणारा 2006 चा कायदा." }, "body": { "en": "The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 recognises individual and community rights. Under a 2009 ministry circular, forest diversion needs proof that FRA rights have been settled and the consent of affected gram sabhas. Compliance has been weak, and in 2026 the tribal affairs ministry said the Act itself does not require gram sabha consent for Stage-II.", "mr": "Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 वैयक्तिक आणि सामूहिक हक्क मान्य करतो. मंत्रालयाच्या 2009 च्या परिपत्रकानुसार वनजमीन वळवण्यासाठी FRA हक्कांची निश्चिती झाल्याचा पुरावा आणि बाधित ग्रामसभांची संमती आवश्यक आहे. पालन कमकुवत राहिले आहे, आणि 2026 मध्ये आदिवासी कार्य मंत्रालयाने कायद्यातच Stage-II साठी ग्रामसभेची संमती आवश्यक नसल्याचे म्हटले." }, "related": ["gram-sabha", "pesa", "forest-clearance"], "refs": [ { "url": "https://forestrightsact.com/corporate-projects/timeline-of-attempts-to-sabotage-forest-rights-for-large-projects/", "title": "forestrightsact.com: timeline of FRA and forest diversion" }, { "url": "https://www.downtoearth.org.in/environment/forest-advisory-committee-gets-earnest-about-implementing-forest-diversion-rules-finally-38070", "title": "Down To Earth: FAC on FRA compliance and gram sabha consent" } ] }, { "id": "gram-sabha", "term": { "en": "Gram sabha", "mr": "ग्रामसभा" }, "match": ["gram sabha", "gram sabhas", "ग्रामसभा"], "category": "community", "short": { "en": "The assembly of all adult voters of a village; under FRA and PESA its consent is needed for some decisions on land and forests.", "mr": "गावातील सर्व प्रौढ मतदारांची सभा; FRA आणि PESA अंतर्गत जमीन आणि जंगलांबाबतच्या काही निर्णयांसाठी तिची संमती आवश्यक असते." }, "body": { "en": "Gram sabhas in the Karjat and Malshej belts have passed resolutions against PSPs, according to residents. Whether these resolutions were sought or considered before clearances is a key question on the Voices page.", "mr": "रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार कर्जत आणि माळशेज पट्ट्यातील ग्रामसभांनी PSP विरोधात ठराव केले आहेत. मंजुरीपूर्वी हे ठराव मागवले गेले किंवा विचारात घेतले गेले का, हा 'आवाज' पानावरील कळीचा प्रश्न आहे." }, "related": ["fra", "pesa", "public-hearing"], "refs": [ { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Gram_Sabha", "title": "Wikipedia: Gram sabha" } ] }, { "id": "pesa", "term": { "en": "PESA and Fifth Schedule areas", "mr": "PESA आणि पाचवी अनुसूची क्षेत्रे" }, "match": ["PESA", "Fifth Schedule", "Scheduled Area", "Scheduled Areas"], "category": "community", "short": { "en": "In tribal-majority 'Scheduled Areas', the 1996 PESA Act gives gram sabhas a say over land acquisition and resources.", "mr": "आदिवासीबहुल 'अनुसूचित क्षेत्रां'मध्ये 1996 चा PESA कायदा भूसंपादन आणि संसाधनांबाबत ग्रामसभांना निर्णयात सहभाग देतो." }, "body": { "en": "The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 applies in Fifth Schedule areas, which in Maharashtra include parts of Pune, Thane, Nashik, Palghar and other districts. It requires consultation of the gram sabha before land acquisition for projects. Some PSP villages, such as Ambegaon (ST population about 55%), fall in such areas.", "mr": "Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 पाचव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांत लागू होतो; महाराष्ट्रात त्यात पुणे, ठाणे, नाशिक, पालघर आणि इतर जिल्ह्यांचे काही भाग येतात. प्रकल्पांसाठी भूसंपादनापूर्वी ग्रामसभेशी सल्लामसलत आवश्यक असते. आंबेगावसारखी (अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सुमारे 55%) काही PSP गावे अशा क्षेत्रांत येतात." }, "related": ["gram-sabha", "fra"], "refs": [ { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Panchayats_(Extension_to_Scheduled_Areas)_Act,_1996", "title": "Wikipedia: PESA Act, 1996" } ] }, { "id": "rr", "term": { "en": "Rehabilitation and resettlement (R&R)", "mr": "पुनर्वसन (R&R)" }, "match": ["rehabilitation and resettlement", "R&R", "पुनर्वसन"], "category": "community", "short": { "en": "What a project must provide to people who lose homes, land or livelihoods.", "mr": "घरे, जमीन किंवा उपजीविका गमावणाऱ्या लोकांना प्रकल्पाने काय द्यायलाच हवे ते." }, "body": { "en": "The 2013 land acquisition law (RFCTLARR) sets compensation and R&R entitlements. Several PSP EIAs say R&R is 'not applicable' because no houses are submerged or the land is bought privately, even where farmland and grazing land are lost.", "mr": "2013 चा भूसंपादन कायदा (RFCTLARR) मोबदला आणि पुनर्वसनाचे हक्क ठरवतो. शेतजमीन आणि गुरचरण जात असले तरी, कोणतेही घर बुडत नाही किंवा जमीन खासगीरीत्या खरेदी केली जाते म्हणून पुनर्वसन (R&R) 'लागू नाही' असे अनेक PSP च्या EIA मध्ये म्हटले आहे." }, "related": ["public-hearing", "gram-sabha"], "refs": [ { "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_Fair_Compensation_and_Transparency_in_Land_Acquisition,_Rehabilitation_and_Resettlement_Act,_2013", "title": "Wikipedia: RFCTLARR Act, 2013" } ] }, { "id": "noc", "term": { "en": "No-objection certificate (NoC)", "mr": "ना-हरकत प्रमाणपत्र (NoC)" }, "match": ["No Objection Certificate", "no-objection certificate", "NoC", "NOC", "ना-हरकत प्रमाणपत्र"], "category": "process", "short": { "en": "A letter from another authority saying it does not object, often required before a committee will consider a project.", "mr": "दुसऱ्या प्राधिकरणाचे, त्याला हरकत नसल्याचे पत्र; समितीने प्रकल्पाचा विचार करण्यापूर्वी अनेकदा आवश्यक." }, "body": { "en": "The EAC deferred Savitri and Humbarli Birmani until the Mahabaleshwar–Panchgani ESZ Monitoring Committee issued NoCs. Humbarli's NoC came on 6 Jul 2026 and its ToR on 15 Jul 2026.", "mr": "महाबळेश्वर–पाचगणी ESZ देखरेख समितीने NoC देईपर्यंत EAC ने सावित्री आणि हुंबरळी बिरमणी पुढे ढकलले. हुंबरळीला NoC 6 जुलै 2026 रोजी आणि ToR 15 जुलै 2026 रोजी मिळाले." }, "related": ["esz", "tor"], "refs": [ { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1236788986_1785321627082.pdf", "title": "EAC 58th minutes, item 58.5 (Humbarli NoC)", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-07-15" } ] }, { "id": "red-category", "term": { "en": "Red category", "mr": "Red category (लाल श्रेणी)" }, "match": ["red category", "White Category"], "category": "law", "short": { "en": "Pollution boards' highest-pollution class of industries; hydel projects over 50 MW are red, which restricts them in some ESZs.", "mr": "प्रदूषण मंडळांचा सर्वाधिक प्रदूषणकारी उद्योगांचा वर्ग; 50 MW पेक्षा मोठे जलविद्युत प्रकल्प 'red' मध्ये येतात, त्यामुळे काही ESZ मध्ये त्यांच्यावर निर्बंध येतात." }, "body": { "en": "The Central Pollution Control Board sorts industries into red, orange, green and white by a pollution index (red is 60 and above). The EAC noted that hydel projects above 50 MW are red category, so not a fit case in an ESZ without the monitoring committee's NoC. CEA's Jan 2026 roadmap proposes a 'White Category' for off-stream PSPs, which would ease this.", "mr": "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषण निर्देशांकानुसार उद्योगांची red, orange, green आणि white अशी विभागणी करते (red म्हणजे 60 व अधिक). 50 MW पेक्षा मोठे जलविद्युत प्रकल्प red category मध्ये येतात, त्यामुळे देखरेख समितीच्या NoC शिवाय ESZ मध्ये ते योग्य नाहीत, असे EAC ने नोंदवले. CEA च्या जानेवारी 2026 च्या आराखड्यात off-stream PSP साठी 'White Category' सुचवली आहे, ज्यामुळे हा निर्बंध सैल होईल." }, "related": ["esz", "noc"], "refs": [ { "url": "https://mpcb.gov.in/consentmgt/revised-industry-categorization", "title": "MPCB: revised categorisation of industries (R/O/G/W)", "outletId": "mpcb" }, { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1225359238_1777007399745.pdf", "title": "EAC 52nd minutes (hydel > 50 MW is red category)", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-04-13" } ] }, { "id": "cumulative-impact", "term": { "en": "Cumulative impact assessment", "mr": "एकत्रित परिणाम मूल्यांकन (cumulative impact assessment)" }, "match": ["cumulative impact assessment", "cumulative impact", "carrying capacity", "CIA&CC", "एकत्रित परिणाम मूल्यांकन", "एकत्रित अभ्यास"], "category": "process", "short": { "en": "A study of the combined effect of all projects in one river basin or landscape, rather than one project at a time.", "mr": "एकेका प्रकल्पाऐवजी, एका नदीखोऱ्यातील किंवा भूप्रदेशातील सर्व प्रकल्पांच्या एकत्रित परिणामांचा अभ्यास." }, "body": { "en": "Each PSP's EIA looks at its own footprint. Several sites cluster on the same ridges (Saidongar, Pimpalpada Savale, Amba, Pawana Falyan, Bhivpuri) and catchments (Kalu: THDC Malshej and NHPC Kalu). The EAC has asked Amba's developer for 'a combined study of all projects', but no basin-wide cumulative study exists for these Sahyadri catchments.", "mr": "प्रत्येक PSP चा EIA फक्त स्वतःचा परिसर पाहतो. अनेक जागा एकाच डोंगररांगांवर (साईडोंगर, पिंपळपाडा सावळे, आंबा, पवना फळ्याण, भिवपुरी) आणि पाणलोटांत (काळू: THDC माळशेज आणि NHPC काळू) एकवटल्या आहेत. EAC ने आंब्याच्या विकासकाकडे 'सर्व प्रकल्पांचा एकत्रित अभ्यास' मागितला आहे, पण सह्याद्रीतील या पाणलोटांसाठी संपूर्ण खोऱ्याचा एकत्रित अभ्यास अस्तित्वात नाही." }, "related": ["eia", "eac"], "refs": [ { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1226853020_1778155785133.pdf", "title": "EAC 53rd minutes (Amba: combined study of all projects)", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-04-30" } ] }, { "id": "muck", "term": { "en": "Muck disposal", "mr": "राडारोडा विल्हेवाट (muck disposal)" }, "match": ["muck disposal", "muck", "राडारोडा"], "category": "land", "short": { "en": "Rock and soil dug out for tunnels and caverns, dumped on land set aside for it.", "mr": "बोगदे आणि भूमिगत गुहांसाठी खोदून काढलेले खडक व माती, त्यासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीवर टाकलेले." }, "body": { "en": "PSPs are mostly tunnels and underground powerhouses, which produce millions of cubic metres of excavated rock (Humbarli Birmani: 78.34 lakh m³). What is not reused is dumped on 'muck disposal areas', which need land and can slide into streams in heavy rain.", "mr": "PSP म्हणजे मुख्यतः बोगदे आणि भूमिगत वीजघरे; त्यातून लाखो घनमीटर खोदलेला खडक निघतो (हुंबरळी बिरमणी: 78.34 लाख m³). पुन्हा न वापरलेला राडारोडा 'muck disposal areas' वर टाकला जातो; त्यांना जमीन लागते आणि मुसळधार पावसात तो ओढ्यांमध्ये घसरू शकतो." }, "related": ["psp"], "refs": [ { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/1225359238_1777007399745.pdf", "title": "EAC 52nd minutes (Humbarli Birmani muck quantities)", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2026-04-13" } ] }, { "id": "mcm-tmc", "term": { "en": "MCM and TMC (water volume)", "mr": "MCM आणि TMC (पाण्याचे घनफळ)" }, "match": ["MCM", "TMC", "million cubic metres"], "category": "unit", "short": { "en": "MCM = million cubic metres. TMC = thousand million cubic feet, about 28.3 MCM.", "mr": "MCM = दशलक्ष घनमीटर. TMC = हजार दशलक्ष घनफूट, सुमारे 28.3 MCM." }, "body": { "en": "Indian water documents use both. Karjat's upper reservoir is written as '0.56 TMC (15.87 MCM)'. One MCM fills about 400 Olympic swimming pools.", "mr": "भारतीय जलविषयक कागदपत्रांत दोन्ही वापरले जातात. कर्जतचा वरचा जलाशय '0.56 TMC (15.87 MCM)' असा लिहिलेला आहे. एक MCM मध्ये सुमारे 400 ऑलिम्पिक जलतरण तलाव भरतात." }, "related": ["psp"], "refs": [ { "url": "https://parivesh.nic.in/utildoc/119458936_1738845706968.pdf", "title": "EAC 23rd minutes (Saidongar-1: 0.56 TMC = 15.87 MCM)", "outletId": "moefcc-parivesh", "date": "2025-01-29" } ] }, { "id": "dpr", "term": { "en": "Detailed project report (DPR)", "mr": "सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR)" }, "match": ["detailed project report", "DPR", "pre-feasibility report", "PFR", "सविस्तर प्रकल्प अहवाल"], "category": "process", "short": { "en": "The engineering and cost report for a project; a pre-feasibility report (PFR) is the early version.", "mr": "प्रकल्पाचा अभियांत्रिकी आणि खर्चाचा अहवाल; पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल (PFR) ही त्याची सुरुवातीची आवृत्ती." }, "body": { "en": "A PFR accompanies the ToR application; the DPR comes later and sets the final layout, cost and tariff. Land and forest figures often change between the two.", "mr": "PFR, ToR च्या अर्जासोबत जातो; DPR नंतर येतो आणि अंतिम आराखडा, खर्च आणि दर ठरवतो. या दोन्हींमध्ये जमीन आणि जंगलाचे आकडे अनेकदा बदलतात." }, "related": ["cea-concurrence", "tor"], "refs": [ { "url": "https://cea.nic.in/wp-content/uploads/hpa/2023/06/Guidelines_for_Formulation_of_Detailed_Project_Reports_for_Pumped_Storage_Schemes_version_2.pdf", "title": "CEA: Guidelines for DPRs of pumped storage schemes", "outletId": "cea" } ] }, { "id": "cea-concurrence", "term": { "en": "CEA concurrence", "mr": "CEA सहमती (concurrence)" }, "match": ["CEA concurrence", "concurred", "concurrence", "Central Electricity Authority", "CEA"], "category": "body", "short": { "en": "Technical-economic approval of a hydro DPR by the Central Electricity Authority, needed above a cost threshold.", "mr": "ठरावीक खर्चापेक्षा मोठ्या जलविद्युत DPR ला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची (CEA) तांत्रिक-आर्थिक मान्यता." }, "body": { "en": "Under Section 8 of the Electricity Act, 2003, hydro schemes above a capital cost set by the Centre need CEA concurrence: ₹3,000 crore under an Aug 2025 notification. That notification exempts off-stream closed-loop PSPs whatever their cost. Concurrence covers engineering and cost, not environment.", "mr": "Electricity Act, 2003 च्या कलम 8 नुसार केंद्राने ठरवलेल्या भांडवली खर्चापेक्षा मोठ्या जलविद्युत योजनांना CEA सहमती लागते: ऑगस्ट 2025 च्या अधिसूचनेनुसार ₹3,000 कोटी. त्याच अधिसूचनेने off-stream closed-loop PSP ना, खर्च कितीही असो, यातून सूट दिली आहे. सहमती अभियांत्रिकी आणि खर्चापुरती असते, पर्यावरणाची नाही." }, "related": ["dpr", "closed-loop"], "refs": [ { "url": "https://cea.nic.in/hydro-project-appraisal-division/?lang=en", "title": "CEA: Hydro Project Appraisal Division", "outletId": "cea" }, { "url": "https://cea.nic.in/wp-content/uploads/hpa/2023/06/Guidelines_for_Acceptance_examination__concurrence_of_DPR_of_HE_schemes_Revision_7.0-1.pdf", "title": "CEA: Guidelines for concurrence of DPRs of hydro schemes", "outletId": "cea" } ] }, { "id": "parivesh", "term": { "en": "Parivesh", "mr": "Parivesh (परिवेश)" }, "match": ["Parivesh", "PARIVESH"], "category": "body", "short": { "en": "The environment ministry's online portal for clearance applications, agendas and minutes.", "mr": "मंजुरीचे अर्ज, बैठकांचे विषयपत्र आणि इतिवृत्त यांसाठीचे पर्यावरण मंत्रालयाचे ऑनलाइन पोर्टल." }, "body": { "en": "Every EC, forest and wildlife proposal has a Parivesh number (for example IA/MH/RIV/575297/2026 for Amba's ToR). Agendas and minutes are public on the portal; many project documents are not.", "mr": "प्रत्येक EC, वन आणि वन्यजीव प्रस्तावाला Parivesh क्रमांक असतो (उदा. आंब्याच्या ToR साठी IA/MH/RIV/575297/2026). विषयपत्र आणि इतिवृत्त पोर्टलवर सार्वजनिक आहेत; प्रकल्पाचे अनेक दस्तऐवज नाहीत." }, "related": ["eac", "rti"], "refs": [ { "url": "https://parivesh.nic.in/", "title": "Parivesh portal", "outletId": "moefcc-parivesh" } ] }, { "id": "rti", "term": { "en": "Right to Information (RTI)", "mr": "माहितीचा अधिकार (RTI)" }, "match": ["Right to Information", "RTI", "माहितीचा अधिकार"], "category": "law", "short": { "en": "The 2005 law that lets any citizen request government records, normally answered within 30 days.", "mr": "कोणत्याही नागरिकाला सरकारी नोंदी मागू देणारा 2005 चा कायदा; उत्तर सहसा 30 दिवसांत मिळते." }, "body": { "en": "Documents not on Parivesh, such as felling orders, Stage-II letters and the state's MoU register, can be sought under the RTI Act. We list what we have asked for on the Methodology page.", "mr": "Parivesh वर नसलेले दस्तऐवज, उदा. वृक्षतोड आदेश, Stage-II ची पत्रे आणि राज्याचे MoU रजिस्टर, RTI कायद्याखाली मागता येतात. काय मागितले आहे त्याची यादी कार्यपद्धती पानावर आहे." }, "related": ["parivesh"], "refs": [ { "url": "https://rti.gov.in/", "title": "RTI portal, Government of India" } ] } ] }